टिकापुर घटनाको ५ बर्ष – राज्यले किन रोप्यो द्वन्द्वको फसल ?

थरुहट/थारुवान संघर्ष समतिले स्थानीय प्रशासनले निषेधित गरेको पहाडे बहुल टीकापुर बजारमा गई सरकारी कार्यालयका भित्ता र बोर्डमा ‘थरुहटरथारुवान स्वायत्त राज्य’ लेख्ने निर्णय गर्यो । प्रत्येक घरबाट एकजना मान्छे सहभागी गराउन गाउँका मुली भलमानसलाई चिराकी (चौकीदार) मार्फत उर्दी जारी गर्न लगाइएको थियो । त्यही घोषित उर्दी फत्ते गर्न ७ भदौ २०७२ मा थारु आन्दोलनकारीहरुको भीड टीकापुर बजारतर्फ लम्किरहेको थियो ।

आन्दोलनकारी भेला भइ टीकापुर प्रवेश गर्न बजार वरिपरीका सिमानामा पाँचवटा गौंडा बनाइएका थिए । टीकापुरदेखि दक्षिणका मान्छे भेला हुने गौंडा ‘बाघमारा’ थियो । अम्बासा, घियापुच्छी, बनगाउँ, रामपुर, बाघमारा, कटानपुर, भगवानपुरबाट आउने मान्छे यो गौंडामा भेला भई टीकापुर पस्ने योजना बनाइएको थियो ।

पूर्वबाट आउने मान्छे भेला हुने ठाउँ मुक्त कमैया बस्ती ‘शिवनगर‘ थियो । यसमा जगतपुर, सुवर्णपुर र शिवनगरका मान्छे भेला भएकाथिए । दक्षिण पश्चिमी भेग सुर्यपुर, बनगाउँ, नारायणपुर, धनसीङ्पुर, मौरनिया, अस्नेरी, सत्ति, सुनाफाँट, बेलुवाका मान्छे भेला हुने थलो ‘अस्नेरी’ थियो ।

टीकापुरको उत्तरमा रहेको ‘दुर्गौली ‘ मा पथरैया,धर्मापुर,प्रतापपुर, खरग्वार, नवलपुर, बलिया, करौलाका सहभागीहरुका लागि भेलास्थल निर्धारण गरिएकोथियो भने दक्षिण पश्चिमबाट आउनेहरुलाई चिलमचौराहामा भेला हुन भनिएको थियो । मुनुवा, कन्चनपुर,लट्कनिया, मोतिनगर,गोलौरी, झवई, जोशीपुर, सतघरुवाबाट आएकाहरु चिलमचौरँहामा जम्मा भएका थिए र, यो गौंडामा सबैभन्दा बढी मान्छे भेला भएकाथिए । क्षेत्र नं १ मा पर्ने यो गौंडाको संयोजक हाल आजन्म कारावास भोगिरहेका साँसद रेशम चौधरीलाई बनाइएको थियो ।

स्थानीयहरुको भनाईमा चिलमचौराहा वरपरदेखि टीकापुर सम्मको करिब ५ किलोमीटर लामो दुरीमा सडकभरी मान्छे भरिएर खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन । भीडमा अधिकाँश युवाहरु थिए । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार, कैलालीमा १६–४० बर्ष युवा समूहको जनसंख्या नै ४३ प्रतिशत ९३ लाख ३१ हजार ५३२०छ भने ७३ वटा जातजाति बसोबास गर्ने यस जिल्लामा थारु जनसंख्या नै ४२ प्रतिशत ९३ लाख २२ हजार १२०० छ ।

२८ साउनमा टीकापुर बजारमा थरुहटरथारुवान संघर्ष समितिले आयोजना गरेको आमसभामा काठमाण्डौबाट गएका शीर्ष नेता उपेन्द्र यादव (संघीय समाजवादी फोरम), राजेन्द्र महतो (नेपाल सदभावना पार्टी), अमरेश कुमार सींह (नेपाली काग्रेंस), देव गुरुङ (माओवादी बैद्य), सुरेन्द्र चौधरी (थारु बुद्धिजिवी ), विजयकान्त कर्ण (पूर्व राजदुत) ले गरेका चर्का भाषणले माहोल उत्तेजित बनाएको थियो । ‘आत्मरक्षाका निम्ति घरघरबाट हतियार लिएर निस्कनोस्’ भन्ने भाषण गरिएकोले त्यसदिन धेरैजसो युवा घरेलु हतियार सहित सडकमा उत्रिएका थिए ।

भदौको उखरमाउलो गर्मीमा नारावाजी गर्दै चिलमचौराहा देखि टीकापुर नजिक पशुहाटबजार नेर आईपुगेको उत्तेजित यहि भीडलाई निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नदिन सेती अन्चल प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेले शुरुमा सम्झाउन प्रयत्न गरे । भीडले टेरेन । प्रहरीले अश्रुग्यास र हवाईफायर गरेर भीड तितरबितर पार्न खोज्यो । त्यतिले पनि नियन्त्रण नभएपछि रबरको गोली प्रहार गर्यो । गोली लागि केहि आन्दोलनकारी ढले । बिहान उत्तरको गौंडा दुर्गौलीमा हवाई फायर र रबरको गोली प्रयोग गरि भीड नियन्त्रण गरेको प्रहरीले यहाँ पनि त्यहि रणनीति अपनाएको थियो ।

दुर्गौलीको ‘प्रहरी फायर‘ बारे बढाईचढाई सुनेका युवाहरु यो गौंडामा चाहिं प्रतिरोधका लागि तम्तयार थिए भनिन्छ । त्यसैले प्रहरीको गोली सकिनासाथ आन्दोलनकारीको भीडले प्रहरीमाथि प्रत्याक्रमण गरि ८ जनाको नृशंस हत्या गर्यो भने एकजना बालकको गोली लागि मृत्यु भयो। प्रहरीले आन्दोलनकारीले चलाएको गोली लागि बच्चाको मृत्यु भएको बताएतापनि पोस्टमार्टम बिनै हतारहतार दाहसंस्कार गरिएकोले ’कस्ले मार्यो’ भन्ने रहस्य बच्चाको देहसगैं जलेर गएको छ ।

‘हेर्नै नसकिने भीड थियो । त्यो उत्तेजित थियो । केहि युवाले मलाई थारु बोल भन्न सम्म भ्याए ।’ घाइते आन्दोलनकारीलाई तत्काल उद्दार गर्न मानवअधिकारकर्मीहरु सहित घटनास्थल पुगेका रेडक्रस टीकापुरका अध्यक्ष जगदिश पण्डित भन्छन्, ‘मैले बुझ्दा झडपको स्थिति आएपछि फायर खोलिएछ । प्रहरीसंग भएको रबर बुलेट सकिएपछि तितरबितर भएका आक्रोशित भीडले फर्किएर प्रहरीहरुमाथि आक्रमण गरेछन् । यदि त्यतिबेला त्यहिं नजिक रहेको सशस्त्र प्रहरी फोर्सले अर्को हवाईफायर खोलेकोभए त्यत्रो क्षति हुदैंनथ्यो होला ।’

पण्डितले सोंचेजस्तै नेपाली सेनाको ‘इन्टिेलिजेन्स’ ले पनि टीकापुर घटनामा जनपद प्रहरीको ब्याकअपमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको भूमिका माथि प्रश्न उठाउँदै तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष ब्रिफिङ् गरेको तत्कालिन राष्ट्रपति कार्यालय श्रोत बताउँछ । आन्तरिक अनुसन्धानमा सशस्त्र डिआईजी षडानन्द चौधरीले फायर खोल्ने आदेश नदिएको कारण ठुलो क्षति भएको र उनको त्यस्तो निर्णयमा जनपद प्रहरीका डिआईजी रामकुमार खनाललाई पनि जोडेर हेरिएकोले घटना लगत्तै डिआईजी खनाललाई सरुवा गरिएकोथियो ।

घटनाको एक साता अघि २ भदौमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले गरेको ’आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैया दिने’ निर्णयले आन्दोलनकारी ‘टाउकोमा कफन बाँधेर आएको’ भन्नेहरु पनि छन् । तर ७ भदौको थारु आक्रोसको पछाडि यी मात्र कारण देखिदैन । यसको कारण खोतल्न थारु इतिहासको लामो कालखण्ड, तिनको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाभित्र घोल्निु पर्ने हुन्छ ।

द्वन्द्वको उर्वरश्रोत

नेपाल जिवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७, राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र विश्व खाद्य कार्यक्रमको तथ्याँकलाई संश्लेषण गरि नेपालको गरिवीलाई जिल्ला स्तरमा तीन भाग (उच्च, मध्यम र निम्न समृद्धिस्तर भएको जिल्ला) मा वर्गीकरण गरिएको छ । यो अध्ययनले निम्न समृद्धिस्तरमा वर्गीकरण गरेको कैलालीको गरिबीको दर ३३.६ प्रतिशत र गरिबहरुको जनसंख्या २,५७५६६ रहेको देखाएकोछ । मानव बिकास सूचकाँकमा पनि कमजोर ९०.४६०० रहेको कैलाली राष्ट्रिय सूचक ९०.४९० भन्दा तल छ ।

उद्योग विभागको तथ्याँकमा कैलालीमा ठूला १, मझौला ११ र साना १७ गरी कुल २९ वटा मात्र उद्योग देखिन्छन्, जसमा २८५९ जनशक्तिले रोजगारी पाएको देखिन्छ । देशका अन्य जिल्ला झैं कैलाली तेश्रो मुलुकबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको जिल्ला होइन । कैलालीबाट बिदेशिने जनशक्ति जम्मा ३।३ प्रतिशत मात्र छ, जबकि यहि प्रदेशको डोटीबाट बिदेशिने श्रमशक्ति २५.० प्रतिशत देखिन्छ । मुख्य आयश्रोत कृषी रहेकोे कैलालीको ६५ प्रतिशत जनता कृषीमा आश्रित छन् ।

अमेरीकाको सहयोगमा सन १९५० मा शुरु गरिएको मलेरिया उन्मुलन परियोजनापछि थारु घनत्व रहेको कैलालीमा पहाडेहरुको बसाइसराई शुरु भएको ठानिन्छ । राजा महेन्द्रले टीकापुरमा पहाडबाट मगर समुदायलाई ल्याई थारुहरुको सहकार्यमा ब्यवस्थित बस्ती बसालेको इतिहास छ । पन्चायतकालभरी जमिन्दारको ‘दास’ बन्न बाध्य अधिकाँश थारुहरुको जिवनस्तर बहुदलमा पनि सुध्रिन सकेन । त्यसैले थारु समुदाय लामो कालखण्ड सम्म बधुावा मजदुर, कमैया, कम्लहरी जस्ता दासप्रथा भोग्न अभिशप्त रहयो ।

माओवादीले कैलाली लगायतका थारु बहुल जिल्लाको यस्तो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दुरावस्थालाई मुद्दा बनाई उनीहरुमाझ प्रवेश गर्यो । माओवादीले थारुको बसोबास रहेको तराईको २२ जिल्ला मध्ये पश्चिमको दाँङ्,बाँके, बर्दिया,कैलाली र कन्चनपुर सम्मको भू–भागलाई थारुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरेर जनसरकार नै संचालन गर्यो । यसले लामो कालखण्डदेखि दमित थारु युवाहरुलाई निकै आकर्षित गर्यो र, ति बन्दुक बोकेरै ‘ वर्गीय र जातीय मुक्ति ‘ आन्दोलनमा लागे । त्यसैले माओवादीको दश बर्षे ’जनयुद्ध’मा सबैभन्दा बढी मारिनेमा मगर पछि दोश्रो जाति थारु देखिन्छ ।

मानवअधिकारवादी सँस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्याँक बिश्लेषण गर्दै तत्कालिन माओवादीको भातृसंगठन थारुवान मुक्ति मोर्चाको प्रकाशन ‘मुक्तिक डगर‘ म्यागेजिन (अहिले यो म्यागेजिन थारु पत्रकारहरु मिलि प्रकाशित गर्छन् ।) ले दश बर्षे संघर्षमा तराईरमधेसका २२ जिल्लाबाट मारिएका ४ हजार ३९३ जना मध्ये थारु ९१२ जना रहेको उल्लेख गरेकोछ । ति जिल्लाबाट बेपत्ता पारिएको ५२३ जनामध्ये २६४ जना थारु थिए ।

माओवादीले थारुवान राज्य भनेको ५ जिल्लाबाटै सबैभन्दा बढी थारु मारिएका र बेपत्ता पारिएकाछन् । ५ जिल्लामा मारिएका १६६६ जना मध्ये ७३६ जना थारु समुदायबाट छन् । ३८६ जना बेपत्ता मध्ये थारु २६० जना छन् । द्वन्द्वकालमा कैलालीमा मारिएका ४१८ जनामा २६३ जना त थारु नै थिए । १२ जना बेपत्ता मध्ये ७ जना थारु थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगले गरेको एक अध्ययन रिपोर्टमा बर्दियाबाट मात्र सुरक्षाफौजद्धारा २१२ जना र माओवादीद्धारा १८ जना थारु गायव बनाइएको उल्लेख गरेकोछ । बर्दियामा मारिएका ३२३ जना मध्ये २०२ जना थारु थिए ।

माओवादी सशस्त्र संघर्षको उद्गम र प्रभावक्षेत्र मगरबहुल रोल्पा र रुकुमलाई मानिए झैं थारु बहुल दाङ्, कैलाली, कन्चनपुर, बाँके र बर्दियालाई माओवादीको सघन प्रभावक्षेत्रको रुपमा लिई राज्यले त्यहि बमोजिम आफ्नो सुरक्षा नीति तय गर्दै आईरहेकोछ । टीकापुरमा राज्यले त्यहि द्वन्द्वकालिन चश्माले समस्याको समाधान गर्न खोज्दा निर्दोष थारुहरु मर्कामा परेको देखिन्छ ।

थरुहट भर्सेज अखण्ड

माओवादी संघर्षले मुखरित थारु आवाज र ह्वात्तै बढेको तिनका आकाँक्षा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि उसले धमाधम छाड्दै गएको जातीय नीतिका कारण निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोसमा परिणत हुदैं गयो । त्यसैको असर थियो, माओवादीभित्र थारु समुदायका प्रभावशाली मानिने जनमुक्ति सेनाका कैलालीकै लक्ष्मण थारु सहितका युवाहरुले माओवादीबाट बिद्रोह गरि थारु पहिचानको राजनीति प्रारम्भ गरे । पहिचानको यो आन्दोलनमा माओवादीबाट असन्तुष्ट युवाहरु लक्ष्मणसंग जोडिइन आइपुगे । तत्कालिन एमालेका प्रभावशाली थारु नेता राजकुमार लेखी पनि पार्टी बिद्रोह गरि यो अभियानमा हेलिए ।

गैरसरकारी संस्था मार्फत थारु समुदायमा काम गरिरहेका डिल्ली चौधरी र गोपाल दहित जस्ता थारु अगुवाहरु पनि थारु राजनीतिको कमान सम्हाल्न आईपुगे । बहुदलपछि नेपाली काग्रेंसबाट लामो समयसम्म साँसद र मन्त्री बनेका रामजनम चौधरी पनि यस अभियानमा जोडिए । यी सबै माओवादीको ‘थारुवान राज्य’ भनिने जिल्लाका उत्पादन थिए । यो एकताले थारु पहिचानको राजनीति बलियो बन्दै गयो । थारुको नाममा थरुहट पार्टी नै बन्यो । तिनको मुद्दाले राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस श्रृजना गर्न थाल्यो ।

हिंजो थारुका नाम भजाई सत्ताको चासनी लिइरहेका बिजयकुमार गच्छदार जस्ता औंलामा गन्न सकिने जमिन्दारहरु मात्र देखिइने नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा नब्बे डिग्रीले कोल्टे फेर्यो । कमैया र कम्हलरीहरु संविधानसभाको रोष्टमबाट उभिएर बोल्न सक्नेभए । पहिलो संविधानसभामा ३७ जना सभासद पुगे भने दोश्रो संविधानसभामा ४१ जनाले बिजयी हासिल गरे ।

थारुको संख्यात्मक हिसाबमा पहिलाको तुलनामा दोश्रो संविधानसभामा बढी प्रतिनीधित्व भएपनि दोश्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा थारु मात्र होईन समग्र आदिवासी जनजाति राजनीति नै शिथिल भैसकेकोथियो । पहिचानको राजनीति गरिरहेका नेताहरुको लगाम मुलधारका दलले पक्रिइसकेकाथिए । थारु राजनीति गरिरहेका नेताहरुपनि सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजिरहेकाथिए । प्रखर देखिएको मधेसी आन्दोलन कमजोर हुदैं थियो ।

पहिचानको मुद्दाको नेतृत्व गर्ने माओवादी र संघीयताको वकालत गर्ने मधेसवादी दल कमजोर भएपछि त्यसको देखिने असर संघीयताको सिमांकनमा पर्यो । ७ प्रदेशमा समेटिएको संघीयतामा न थरुहटरथारुवान राज्य बन्यो न थारुले माग्दै आएको कैलाली कन्चनपुर नै तिनले प्राप्त गरे । हिंजो जसरी थरुहटरथारुवान राज्यका निम्ति सबै दलका थारुहरु एउटै मन्चमा जुटेकाथिए, त्यसैगरि प्रस्तावित थरुहटरथारुवान सिमांकन नमान्ने ’अखण्ड सुदुरपश्चिम’ राजनीतिमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु नै हातेमालो गरेर थरुहट बिरुद्ध उत्रिए ।

नेपाली काग्रेंसका शेरबहादुर देउवा र रमेश लेखक, एमालेका भीम रावल, माओवादीका लेखराज भट्ट जस्ता प्रभावशाली नेताहरु नै अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा उत्रिएपछि सिमाकंनमा ‘थरुहटरथारुवान’ को अस्तित्व नै लोप हुन गयो । त्यसैको बिरुद्ध लड्न थरुहटरथारुवान संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन शुरु गरियो । अस्तित्वको यो लडाईमा एकातर्फ वर्चश्वशाली पहाडे समुदाय थियो भने अर्कोतर्फ राज्यले आफुलाई सीमान्तकृत बनाएको ठान्ने देशको चौथो ठुलो जनसंख्या ओगटेको थारु समुदाय थियो ।

संघर्ष समितिले २०७२ सालको साउनदेखि ‘थरुहट प्राप्ति’ का निम्ति भन्दै थारुबहुल जिल्लाहरुमा १९ दिन देखि आम हडताल गरिरहेकोथियो । उता संघीयताको नाममा भूगोल टुक्रयाउन नदिइने भन्दै अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलन चर्काइएकोथियो । दाङ्, कैलाली, बाँके, बर्दिया र कन्चनपुरमा थारु आन्दोलनकारी र अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधरहरुबीच दिनहुजसो बिवाद र भीडन्त भैरहेकाथिए । थरुहट बिरुद्ध शीर्षस्थ नेतृत्व नै लागेकाले स्थानीय प्रशासनको सहयोग अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधरहरुलाई हुनु स्वाभाविक थियो ।

यसले युवाहरुको बाहुल्य रहेको थारु आन्दोलनकारीलाई बिच्काइरहेकोथियो । टीकापुर घटनाअघि भदौ ३ गते काठमाण्डौबाट अखण्ड सुदुरपश्चिम आन्दोलनकारीहरुको माग सम्बोधन गरिएको घोषणा गरियो । माग पूरा भएको खुशीयालीमा भदौ ४ गते धनगढी देखि टीकापुरसम्म मोटरसाइकल र्यालीमा आउन थालेका अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधरहरुलाई थरुहट पक्षधरले बीच बाटो तोरैयापुर मै रोक्न खोजे । आफुले थरुहटरथारुवान माग्दै आएको जिल्लालाई ‘अखण्ड सुदुरपश्चिम’ मा राखिदिएपछि ति आक्रोशित थिए । आफुहरुलाई खुच्चिङ् गर्न टीकापुर आउन खोजिएको तिनको बुझाई थियो । तोरैयापुर चोकमा भीडन्त भयो । दुई पक्षबीच भएको भीडन्तमा चोकमा रहेका पहाडे समुदायका केहि पसल तोडफोड गरिए भने केहि थारुका घरमा आक्रमण भए । अखण्ड पक्षधरलाई प्रहरीले उद्दार गर्नुपर्यो ।

त्यसअघि साउन ३२ गते धनगढीमा आयोजित थरुहटरथारुवान संघर्ष समितिको आमसभामा जानेहरुलाई अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधरले त्यसैगरि रोक्न खोजेपछि भीडन्त भएकोथियो । आफुहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दा थरुहटरथारुवानमा सहमत नहुने तर थरुहट बिरुद्ध उठेकोे अखण्ड आन्दोलनको माग तत्काल पूरा गरिदिने ‘सत्ता’ संग थारु युवाहरु निकै चिढिएकाथिए । त्यसको दबाव नेतृत्वलाई थियो । त्यसैले संघर्ष समितिले पहाडे बहुल टीकापुर बजारमा गई सरकारी कार्यालयहरुमा ’थरुहटरथारुवान स्वायत्त राज्य’ लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो योजना थाहा पाएको स्थानीय प्रशासनले टीकापुर बजारमा छिर्न नपाउनेगरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । प्रशासनको यस्तो निर्णयले आन्दोलनकारीलाई झन बढी चिढाउने काम गर्यो । त्यसअघि काठमाण्डौबाट गएका मधेसी नेताहरुको उग्र भाषणले थारु युवाको उत्तेजनामा तेल थप्ने काम गरिसकेकोथियो । तातिएका युवाहरुको भीडमाथि प्रहरीले गोली चलाएपछि भीड नियन्त्रण बाहिर गयो र दुर्दान्त घटना घट्यो । ‘त्यत्रो मान्छे उर्लिएको आन्दोलन नियन्त्रण गर्नसक्छु भनेर नेतृत्वले गलत आँकलन गर्यो । सबैभन्दा पहिले घटनास्थल पुगेका रेडक्रस टीकापुरका अध्यक्ष जगदिश पण्डित भन्छन्, ‘नेतृत्वले प्रशासनसंग बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छु भन्नु नै गलत थियो ।’

नेता जोगिए, कार्यकर्ता फँसे

१६ चैत २०७५मा थारु भिलेज ठाकुरद्धारा बर्दियामा आयोजित थारुहरुको २ दिने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी युवाहरुले टीकापुर घटनामा ‘धोका दिएको, अलपत्र पारेको’ भन्दै नेतृत्वको जमेर आलोचना गरे । टीकापुर घटनाकै दिन गृहमन्त्रीले बोलेको ‘आन्दोलनमा घुसपैठ भएको’ भनाई राजधानी बसि आन्दोलन हाँकिरहेका थरुहटरथारुवान संघर्ष समितिका संयोजक तथा थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष रुपन्देहीका धनीराम र थारु साँसद संघर्ष समितिका संयोजक कैलालीका रामजनम चौधरीले पनि दोहोर्याएपछि स्थानीय आन्दोलनकारी अन्यौलमा परेका थिए ।

नेतृत्वले आफु बच्न यस्तो वक्तब्यवाजी गरेका रहेछन् भन्ने तल्लो तहमा पर्नगएकोछ । कार्यक्रममा सहभागीहरुको भनाईमा संघर्ष समिति कैलालीका संयोजक लाहुराम चौधरीले ‘आफु घट्नास्थलमा नभएपनि आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु ‘ भनि अन्र्तवार्ता दिएको आधारमा उनलाई ‘हत्या र चोरी’ को मुद्दामा फसाईंयो भने केन्द्रिय संयोजक रामजनमलाई देखिनेगरि कुनै प्रशासनिक झमेलाले छोएन । नेपाली काग्रेंस सम्बद्ध धनीरामलाई फरार सूचीमा राखिएपनि काठमाण्डौमै रहेका उनलाई पक्राउ गरिएन ।

आन्दोलनलाई ‘आपराधिक रंग दिने सरकारको बोलीसंग लोली मिलाएका रामजनम र धनीराम पछिल्लो समय लगभग मौन बसिरहेको र आन्दोलनको जिम्मा नलिएको’ ले भेलाका सहभागीहरुले ति दुई लगायतका थारु नेताहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकाथिए । उनीहरुको प्रश्न थियो –‘तपाईंहरुले हामीसंग भोट माग्नु भो दियौं । सडकमा घरेलु हतियार लिएर उत्र भन्नुभो उत्रियौं । अहिले हामीलाई बिचल्ली पारेर लुक्ने ?‘

धनीराम र रामजनम मात्र होईन फौजदारी अभियोगमा धरपकड शुरु भएपछि प्रायशः सबै नेताहरु ठुला दलको ओत लाग्न शुरु गरे । रामजनम सहित लोकतान्त्रिक फोरमबाट बिजयी साँसद योगेन्द्र चौधरी, थरुहट पार्टीका बरिष्ठ नेता गोपाल दहित, महासचिव मीनराज चौधरी अहिले काग्रेंसको शरणमा पुगिसकेकाछन् । लक्ष्मण थारु फोरम लोकतान्त्रिक हुदैं राजपामा प्रवेश गरि जेलबाटै संसदिय चुनावमा भिडे ।

शुरुमा सदभावना पार्टीका तर पछि राजपामा मिसिएका रेशम चौधरी एकातर्फ राजपाबाट संसदिय क्षेत्र नं–१ बाट चुनाव लडे भने अर्कोतर्फ आफ्नो बुवा लालदेवलाई एमालेबाट टिकट दिलाई प्रदेशसभामा उठाए । लोकतान्त्रिक फोरम काग्रेंसमा बिलयी भएकोले राजपालाई आन्दोलनकारी दल ठान्ने स्थानीय थारु मतदाताले रेशमलाई भारी मतले जिताउन सहयोग गरे । प्रदेशसभामा पनि उनको बुवा लालदेवका प्रतिद्वन्द्वि राजपाकै उम्मेदवार कृष्ण चौधरीलाई जिताईदिए ।

मुद्दाबाट बच्न रेशम नेकपाका भीम रावलको नजिक पुगेको प्रचार गरिएको छ । रेशमलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउने पनि रावल नै थिए भनिन्छ । उनलाई ‘आत्मसमर्पण गरेपछि राजनीतिक आधारमा छाडिने’ आश्वासन दिईएकोले रेशमले आफ्नो पक्षमा वकालत गर्न समेत एमाले समर्थक कानुन ब्यवसायीहरुलाई नियुक्त गरेको प्रचारबाजी थारु नेतृत्वहरुमाझ ब्याप्त छ । त्यसै कारण राजपाका संयोजक राजेन्द्र महतोले रेशमलाई छुटाउन पहल भैरहेको बताएपनि उनैका एकजना बरिष्ठ नेता पार्टीको आन्तरिक छलफलहरुमा ’रेशम छुट्नासाथ नेकपामा प्रवेश गर्छन’ भन्ने बिश्लेषण गरिएको बताउँछन् ।

नेताहरु ठुला दलको ओट लागेपछि स्थानीय कार्यकर्ताहरु बेवारिसे भए । त्यसपछि प्रहरीले फरार सूचीमा राखेका स्थानीय टाठाबाठा कार्यकर्ताहरु पनि ठुला पार्टीको शरणमा छिर्न थाले । फरार सूचीमा राखिएका तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमको भातृसंगठन ‘युवा फोरम’ का क्षेत्र नं १ संयोजक बनगाँउका चमनलाल चौधरी (बर्ष २९) अबीर–माला सहित नेकपामा प्रवेश गरेर जोगिएको ठानिन्छ । घटनाको १५ दिनपछि काठमाण्डौमा समातिएका उनलाई ४ घण्टा गाडीमा डुलाएर छाडिएको थियो ।

घटना लगत्तै प्रहरीले पहिचानवादी दल राजपा, फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट पार्टी र पूर्व माओवादी सम्बद्ध कार्यकर्ताहरुलाई ‘धरपकड’ गरेको देखिन्छ । नेका र एमालेका नेतासंग पहुँच भएका तिनका कार्यकर्ताहरुलाई सकभर समातिएकोछैन । समातिएपनि छुटाइएको छ । ‘मसगैं पढेको साथी जोशीपुर लक्कडका नरेश कठरियालाई एमालेका जिल्लास्तरिय नेताहरु शिवराज जोशी र गोमा आचार्यले धनगढीबाटै छुटाएर ल्याए ।’तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमको भातृसंगठन थरुहटरथारुवान तराई लोकतान्त्रिक परिषदका केन्द्रिय सदस्य चुन्नीराम चौधरी भन्छन्, ‘ उनलाई पनि हामीलाई लगाइएकै चार्ज लगाईएकोथियो ।’ चुन्नीरामलाई भने जिल्ला अदालत कैधनगढीले घटनामा ‘रमिते’ रहेको भन्दै दफा १७ (३) बमोजिम ३ बर्ष सजाय सुनाएकोथियो ।

टीकापुर घटनापछि स्थलगत ‘अब्र्जबेसन’ बाट फर्किएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रहरीको ब्रिफिङ्को आधारमा २४ भदौ २०७२ मा ‘आमसन्चार माध्यममा तत्काल उपयोगका लागि’ भन्दै एउटा बिज्ञप्ति निकाल्यो, जसमा ‘आन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका पूर्व लडाकुहरु पनि समावेश भएको’ उल्लेख छ । तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट छुट्टिई बरिष्ठ नेता मोहन बैद्यको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी (नेकपा ड्यास) बनाएका अहिलेका बिद्रोही नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव), गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) , देव गुरुङ लगायतका प्रभावशाली नेताहरु त्यतिबेला एकै झण्डामुनि गोलबद्ध थिए र, ति सबै सडकमा थिए । पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरु उनीहरुसगैं गोलबन्द थिए ।

घटनाको एक साता अघि साउन २८ मा भएको आमसभामा सहभागी हुन आएकोबेला देव गुरुङले थारु आन्दोलनको नेतृत्व आफुहरुले लिन स्थानीय नेताहरुलाई निर्देशन दिएको तत्कालिन बैद्य समुहका एकजना स्थानीय नेता सुनाउँछन् । अरु सबै मधेसी नेता त्यसैदिन फर्किएपनि गुरुङले चाहिं २४ घण्टा टीकापुरमा बसेर कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिएको प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका तत्कालिन नेकपा (ड्यास) का जिल्ला सचिवालय सदस्य बालकृष्ण चौधरी बताउँछन्। त्यसैको आधारमा स्थानीय प्रशासनले ‘पूर्व माओवादी कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको र तिनैले घटना घटाएको’ बिश्लेषण गरि त्यहि बमोजिम सूची बनाई धरपकड गरिएको ठानिन्छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीको प्रभावक्षेत्र भएकोलेपनि टीकापुर घटनामा आस्थाको आधारमा धरपकड गरिएकोछ, जसमा धेरै निर्दोष फँसेकाछन् ।

थरुहट आन्दोलनमा सक्रिय माओेवादीका लेख बहादुर चौधरी अहिलेका गृहमन्त्री बादलको नजिक भएकोले उनलाई समातिएकोछैन । तर, धरपकडमा पूर्व माओवादी लडाका लक्ष्मण थारु, बिश्राम भनिने जितबहादुर डंगौरा, तहौबर अलि, सन्तोष चौधरी, सन्तकुमार चौधरी समातिए भने लोकतान्त्रिक फोरमका क्षेत्र नं ३ का अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीलाई पनि माओवादी भनि पक्राउ गरिएकोथियो । यी मध्ये पूर्व जनमुक्ति सेना सन्तकुमारले आजन्म कारावास र तहौबरले सफाई पाए । बाँकीमाथि दफा १७ (३) लगाईयो ।

‘सुरक्षाकर्मीले द्वन्द्वकालमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुरका थारु अनुहार देख्नेबित्तिकै माओवादी भनेर त्यहिं अनुसार ब्यवहार गर्थे ।’ २०५६ सालदेखि माओवादी राजनीतिमा सक्रिय हाल बाबुराम भट्राईका बिश्वासपात्र मानिने पहिलो संविधानसभामा माओवादीबाट निर्वाचित कैलालीका साँसद कृष्ण कुमार चौधरी भन्छन्, ‘ अहिले थारु देख्नेबित्तिकै थरुहट आन्दोलनका ठान्छन् र त्यहि अनुरुप ब्यवहार गर्छन्।’

१६ चैतको ठाकुरद्धारा सम्मेलनमा थारु बुद्धिजिवीहरुले गरेको बिश्लेषणमा नेताहरुले आन्दोलन छाडेर ‘भागेपछि’ २०६३ साल साउन २७ गते भैरहवाबाट १७ बुँदे माग राखेर शुरु भएको थारु आन्दोलनलाई ओली सरकारले ‘थारु आयोग’ मा थान्को लगाइदिएकोछ । बिचल्लीमा परेका समर्थकहरु जेलमा सडेर बस्नु परेकोछ । थरुहटरथारुवान राज्यका लागि लडेका थारु समुदायले ३ तहको निर्वाचनबाट १७ जना प्रतिनिधिसभा साँसद, ३२ जना प्रदेससभा साँसद, १ जना राष्ट्रियसभा साँसद र स्थानीय स्तरमा ३६ जना प्रमुख र ४९ जना उपप्रमुख पद त जितेकाछन् तर, ति जेलसजाय भोगिरहेकाहरुको पक्षमा बोल्नसक्ने हैसियतमा भने छैनन ।

कर्फ्युमा आगजनी

राज्यले टीकापुर घटनालाई नियोजित भन्दै घटनाको ब्याख्या र त्यहि बमोजिम रणनीति तय गर्दै आइरहेकोछ । घटनाकै दिन तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले संसदमा गरेको बिशेष सम्बोधनमा घटनालाई ‘निर्ममतापूर्वक गरिएको ज्यादै योजनाबद्ध घटना’ भने । दश मिनट लामो उनको सम्बोधनमा टीकापुर घटनालाई ‘जातीय बिद्धेष फैलाउन र साम्प्रदायिक सदभाव बिगार्न खोजिएको’ अथ्र्याउँदैं थारु समुदायलाई दोषी देखाउन खोजिएकोछ । गृहमन्त्रीले ‘सशस्त्रका हवल्दार रामबिहारी थारुलाई जिउँदै जलाएको, प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेलाई भालाले हानेको’ जस्ता शब्द महत्वका साथ सम्बोधनमा प्रयोग गरेकाछन् ।

टीकापुर लगत्तै गौर लगायत पूर्वी मधेसका केहि जिल्लामा ‘दक्षिणबाट आएका मान्छे’ हरुले सरकारी कार्यालयहरुमा आक्रमण गरिरहेको र ‘जहाँ जे पनि हुन सक्ने ‘ अत्यन्त संवेदनशील घडी आएको भन्दै गृहमन्त्रीले घुमाउरो भाषामा ’भारतीयहरुको सहयोगमा मधेसरतराईका जनतालाई प्रयोग गरेर देशमाथि आक्रमण गरिदैंछ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरे । स्थिति जनपद र सशस्त्रको नियन्त्रण बाहिर गएकोले सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक डाकी कैलाली लगायत तराईका केहि जिल्लालाई ‘दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर नेपाली सेना परिचालन’ गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताइयो । त्यति मात्र नभई उनले सभामुख समक्ष संसदमा ‘सामाजिक सदभाव बिगार्ने’ गरि बोल्नपनि रोक लगाउनुपर्ने माग राखे ।

गृहमन्त्रीको यो सम्बोधनले देखिनेगरिको प्रभाव पार्यो । थारु बुद्धिजिवीहरुको बुझाईमा बस्तुस्थिति नबुझी मीडियामा थारु समुदायलाई दोषी बनाई तिनको बिद्रुप चित्र प्रस्तुत गर्न शुरु गरियो । त्यसरी दिइएका सुचनाको आधारमा मास मनोबिज्ञान निर्माण हुन थाल्यो । बहुजातीय समाजको संवेदनशीलता लत्याई गृहमन्त्रीले तयार पारेको ‘सम्बोधन’ र त्यसको आधारमा काठमाण्डौमा बसी समाचार उत्पादन गरिरहेका मीडियाका कारण ७ भदौको साँझ देखि नै ‘कर्फ्यु लगाईएको दंगाग्रस्त क्षेत्र’ टीकापुर बजारमा बस्ने थारुका घर र पसलमाथि छानिछानि आगजनि गरियो । ८ भदौमा ब्यापक आगजनी गरियो ।

कफ्र्युमा त्यसरी थारुहरुका सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुन थालेपछि इलेक्ट्रिक पसल निरु ट्रेडर्सका संचालक शिवनारायण र उनका श्रीमती निर्मला चौधरी ३ तला घरमाथि लुकेर बसिरहेकाथिए । भुईंतलामा रहेको पसलमा आगजनी गरियो । ‘तलबाट आगो दन्किदै माथि चढिरहेकोथियो । घरबाहिर चिनेका सुरक्षाकर्मी रमिता हेरेर बसिरहेकाथिए ।धन्न मेरो जोडबलले पछाडि पट्टि बनाएको एउटा सानो एक्जिट ढोकाबाट भागेर ज्यान जोगायौं ।’ स्थानीय जनप्रकाश निमाविकी शिक्षक निर्मला भन्छिन्, ‘दुई जना अपरिचित पहाडे भाईहरुले हामीलाई त्यहाँबाट निकाले । थारु देख्नासाथ आक्रमण गर्थे । जसोतसो ज्यान बचाएर टीकापुरबाट बाहिरियौं । २ बर्षसम्म पसल खोल्ने आँट आएन ।’

टीकापुर आगजनिमा फोरम लोकतान्त्रिकका साँसद जनक चौधरी सहित टीकापुर बजारमा रहेका ८८ वटा थारुका घर र पसल जलाईए । १ असार २०७४ मा गृहमन्त्रलायले ८८ परिवारलाई दिएको क्षतिपूर्ति रकम मात्र १० करोड ७३ लाख ४८ हजार ८१६ देखिनुले आगजनीबाट भएको क्षतिको मात्रा अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा समुदायमाथि लक्षित यत्रो ठुलो घटना काठमाण्डौका सन्चारमाध्ययहरुमा प्रकाशित प्रसारित नै भएन । पठाइएका पनि सेन्सरमा परे । कान्तिपुरका टीकापुर सम्बाददाता गणेश चौधरी भन्छन्, ‘मैले पठाएको रिपोर्ट समेत छापिएन ।’

साम्प्रदायिक रंग

थारुको आक्रमण पहाडे लक्षित थिएन । आन्दोलनकारीहरुबाट मारिनेमा पहाडे मात्र थिएनन् । सशस्त्रका हवल्दार रामबिहारी थारुको विभत्स हत्या गरिएकोछ । टीकापुर वरपरका थारु बहुल सबै गाउँमा पहाडे परिवारहरुको बसोबास छ । बर्षौदेखि थारु समुदायसगैं घुलमिल गरि बसिरहेका अल्पसंख्यक ति परिवारहरुमाथि भौतिक र मानसिक आक्रमण गरिएकोछैन । काठमाण्डौ जन्मिएका तर सानैदेखि तत्कालिन थापापुर हाल खैराहामा बसिरहेका हरिराम आचार्य भन्छन्, ‘त्यत्रो आन्दोलन भयो । अखण्डहरुसंग भीडन्त भयो तर हामी माथि यहाँका थारुहरुले कुनै दुब्र्यवहार गरेनन् ।’

टीकापुर घटनालाई राज्यले के कँरण्ँले ‘नियोजित षड्यन्त्र’ भन्यो त्यसको जवाफ उसले अझैसम्म दिन सकेकोछैन । घटनाको ३ बर्षसम्म दक्षिणबाट आएका भनिएका एकजना पनि समातिएको रेकर्डछैन । प्रहरीकै अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलामा समेत टीकापुर घटनालाई ’आपराधिक, नियोजित, पुर्व योजना, निर्देशन र षड्यन्त्रपूर्ण‘ घट्नाको रुपमा चित्रण गरिएकोछ ।

‘मेरो बुझाईमा भदौ ७ को घटनामा घुसपैठ र नियोजित थियो भन्ने लाग्दैन । भदौ ७ को घटना अधिकार र मुद्दाका लागि आन्दोलन गर्दा घटेको घटना हो ।’ टीकापुर घटनाको प्रभाव र असरलाई नजिकदेखि भोगेका टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक टीकापुरबासी मीन बहादुर शाही भन्छन्, ‘त्यसैले अदालतले निर्णय गर्नुअघि यसलाई राजनीतिक तवरबाट हल गरिनुपथ्र्यो । स्थानीय स्तरमा पहल पनि भएकै हो । द्वन्द्व ब्यवस्थापन गर्न पनि त्यसो गर्न जरुरी थियो । त्यसरी हल गरिएको भए त्यसले समुदाय स्तरमा राम्रो गथ्र्यो ।’

शाहीझैं घटनास्थलमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने रेडक्रस टीकापुरका अध्यक्ष जगदिश पण्डित पनि टीकापुर घटनालाई सुनियोजित मान्दैनन् । ‘प्रहरीको गोली लागेकाहरुलाई टीकापुर अस्पतालमा लगिदिनोस् भने । यदि नियोजित भएकोभए आन्दोलनकारीले पहिल्यै उपचार गर्ने सेल्टर बनाएका हुन्थे ।’ जगदिश पण्डित भन्छन, ‘आन्दोलन हो । आन्दोलन सधैं शान्तिपूर्ण हुदैंन । कहिलेकाहीं आन्दोलनले उग्ररुप लिन्छ । त्यो दिन भएको त्यहि हो ।’

टीकापुर वरपर भूमीहिन थारुहरुको बाहुल्य छ । बजारमा पहाडेहरुको घनत्व र थारुहरु अल्पमतमा छन् । शहरमा बस्ने पहाडे नै हरेक क्षेत्रमा छाएकाछन् । थारु सीमान्तकृत छन् । ‘थारुका मुद्दा सम्बोधन भएका छैनन । घटनाले दुई समुदायबीच एकखालको ग्याप भएकोछ । डरको मनोबिज्ञान छ । त्यो भरिन समय लाग्छ ।’ टीकापुरलाई संवेदनशील थलोको रुपमा बुझ्ने उप–प्रा। शाही भन्छन्,’जो मूलधारमा छन् तिनले समाबेशी कुरा बुझेका हुदैनन । एउटाले वाच गरिरहेको हुन्छ । उसले तत्काल प्रतिक्रिया नदिएपनि महसुस गरिरहेको हुन्छ । त्यो कुनै बेला बिस्फोटक रुपमा प्रकट हुने डर रहिरहन्छ ।’

शाहीले त्यसो भन्नुका कारण छ । टीकापुरमा फाटेको मन र बल्झिएको घाउ ३ बर्षसम्म पनि पुरिएकोछैन ।अहिलेसम्म थारुहरुले भेला भइ कार्यक्रम गर्नसक्ने वातावरण बनेकोछैन । चैत १६ गते देशभरबाट ‘थारु आन्दोलन’ बारे रणनीति तय गर्न बोलाईएको भेला टीकापुरमा हुन सकेन । थारु अगुवाहरु सम्मिलित २ दिने कार्यक्रम बर्दियाको ठाकुरद्धारामा रहेको थारु भिलेज रिसोर्टमा गरियो । समुदायमा ब्याप्त भय हटिसकेकोछैन । निरु ट्रेडर्सका संचालक शिवनारायण चौधरी आफुले लाख चाँहदापनि आफ्नो घर जलाउँदाको घट्ना बिर्सन नसकिरहेको बताउँछन् । टीकापुर घटनापछि भएका प्रहरी धरपकड, कफर्युमा थारु ब्यापारीहरुका सम्पत्तिमाथि आगजनी र अनुसन्धानका नाममा निर्दोषमाथि भएका यातनाले थारु समुदाय राज्यदेखि झन टाढा हुदैं गैरहेको महसुस गरिरहेकाछन् । बहुसाँस्कृतिक समाजमा यस्तो मनोबिज्ञान गम्भीर चिन्ता र विमर्शको बिषय ठानिन्छ ।

आफ्ना साथीहरुको विभत्स हत्या आँखा अगाडि देखेकोले सुरक्षाकर्मीको आवेग एउटा निश्चित जातिमाथि प्रतिशोधको रुपमा खनिएको हुनसक्दछ । त्यस्तो आवेगले प्रहरी धरपकड, निर्दोषमाथि दमन र थारुलाई दानवीकरण गर्ने ‘मीडिया स्टन्ट’ सबै द्वन्द्वका फसल हुन् भन्ने पेशागत बोध गर्नबाट तिनलाई रोकेको देखिन्छ । यसले २००७ सालको बिद्रोहबाट जन्मिएको प्रहरीसंयन्त्र अझै परिपक्व र ब्यावसायिक बन्न नसकेको बुझिन्छ । प्रहरीको थारु समुदाय लक्षित अप्रेशनले स्वंय पहाडे समुदाय समेत खुशी देखिदैनन् । किनकी अल्पसंख्यक पहाडे समुदायले असुरक्षित मनोबिज्ञानमा बस्नु परिरहेकोछ ।

टीकापुर घटनाको २ बर्षपछि २०७४ मसीरमा भएको प्रतिनीधिसभा निर्वाचनमा रेशम चौधरीलाई अत्यधिक मत (३४ हजार) ले बिजयी गराईनुको पछाडि थारुहरुको राज्यप्रतिको आक्रोस थियो भन्ने यथार्थलाई काठमाण्डौंले आखाँ चिम्लिएको मात्र होईन तिनको मतादेशलाई फौजदारी डण्डाले तह लगाउने प्रयत्न गरिएकोछ । टीकापुर क्षेत्र नं १ लाई सांसदविहिन बनाई केन्द्रसंग बिच्छेद गरिएको छ । कतिपयले यसलाई एक किसिमको नाकाबन्दीको रुपमा पनि अथ्र्याइरहेका छन् । भारतीय सिमानासंग जोडिएका तराईरमधेसका २२ जिल्लामा बसोबास गर्ने ‘नेपाल भन्दा भारतमा बढी जनसंख्या भएको’ तराईका रैथाने थारु समुदायमा साम्प्रदायिक भावना पलाउन नदिन सुझबुझपूर्ण कदम उठाईनुको साटो जसरी परम्परागत ’पुलिसियॉ हत्कण्डा र ‘फौजदारी कानुन’ को सहारा लिइएकोछ, त्यसले द्वन्द्वलाई नै मलजल गर्ने काम गरेकोछ ।

२०५२ सालपछि रोल्पामा चलेको रोमियो र किलो शेरा टु अप्रेशनले कालान्तरमा जसरी माओवादी बढाउन भूमिका खेल्यो कैलालीमा चलाइएको थारु लक्षित ‘टीकापुर अप्रेशन’ ले २० साल पुरानो त्यस्तै अप्रेशनको पुनराबृत्ति भएको अनुभूति गराउँदछ ।
रोमियो अप्रेशन लगत्तै थवाङ रिपोर्टिङ् गर्न पुग्दा प्रहरीको धरपकड र यातनाका डरले म डुलेका प्रायशः सबै गाउँहरु पुरुषबिहिन भेटिन्थे । निर्दोषलाई झुठा मुद्दामा फँसाउने र पक्राउ गरि यातना दिने गरेपछि पुरुषहरु दिनभर जंगलमा लुकेर बस्थे र राती घर फर्कन्थे ।

पुरुषलाई लुकाएको आरोपमा घरघरमा चलाईएको ’सर्च अभियान’ मा चेलीबेटीहरुमाथि हातपात गर्ने प्रहरी ब्यवहारका कारण माओवादी आन्दोलनले उर्जा पाएकोथियो । राज्य दमनले विप्लव बढेको बिभिन्न अध्ययन र प्रचण्ड लगायत माओवादीका नेता स्वंयले स्विकारेका यथार्थ हुन् । उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन त्यहि अप्रेशनले जन्माएको बिद्रोही पात्र हुन् । हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ९बादल० राज्यले सन्चालन गरेको अप्रेशन बिरुद्ध माओवादीले थालेको ‘प्रतिरोध अप्रेशन’ सिज ९सिस्ने जलजला० अभियानका प्रमुख हुन् । जनयुद्धका नाममा गोर्खा र काठमाण्डौमा गरिएका हतियारबन्द आक्रमण नराम्ररी असफल भएपछि माओवादीले मगरबहुल रोल्पा रुकुममा बादललाई खटाएकोथियो । ति अप्रेशनमा मगर र दलित सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकाथिए । टीकापुरमा पनि त्यहि परम्परागत हत्कण्डा अपनाईएकोछ, जसको मारमा अधिकारको आन्दोलनमा उत्रिएको थारु समुदाय परेको छ ।

–यो साम्रगी हामी फ्रिप्रेसनेपाल बाट लिएका छौ ।