मधेस प्रदेशका ४० स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र नगरसभा/गाउँसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । असार १० गते सभामा पेस गरेको बजेट १५ दिनभित्र अर्थात् असार २५ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, मधेस प्रदेशको २९.४१ प्रतिशत अर्थात् ४० वटा पालिकाले अझै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिहरुबीच आपसी विवादलगायतका कारणले केही पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । केहीमा भने कर्मचारीहरुको मनपरी र अटेरले गर्दा बजेट प्रभावित भएको देखिन्छ ।

भदौको दोस्रो सातासम्म पनि सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन । यहाँका मेयर भिमराज यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गरेको थियो । सप्तरीमा राजविराजसहित कञ्चनरुप नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, महदेवा गाउँपालिका, रुपनी गाउँपालिका, बलान विहुल गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

सिरहामा कल्याणपुर नगरपालिकासहित औरही गाउँपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका र भगवानपुर गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन् ।

धनुषामा मिथिला नगरपालिका, कमला नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिका गरी तीन वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

सर्लाहीमा बलरा नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।

रौतहटमा गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले नगरसभाबाट बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् ।

बाराको  सिम्रौनगढ नगरपालिका र आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले बजेट ल्याइसके पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट हुन बाँकी छ । यहाँ असार २१ गते नै नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको मेयर प्रदुमन प्रसाद चौहानले जनाए । यो जिल्लाको धोबीनी गाउँपालिका, पर्सागढी गाउँपालिका, बिन्धबासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।