मधेश प्रदेशको संसदीय समितिद्धारा सचिवहरुलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय

मधेश प्रदेशमा स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तरमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई कागजातसहित छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

अध्ययनका लागि मन्त्रालयहरुसँग माग गरेको फाइल नपठाएपछि कागजातसहित सचिवलाई भदौ ५ गते छलफलमा उपस्थित गराउने निर्णय गरिएको समिति सभापति उपेन्द्र महतोले बताए ।

मधेश प्रदेशसभामा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मन्त्रालयगत खर्च प्रगतिको विवरण तथा खर्च फाँटवारी विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट माग गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त अनुदानको विवरण ५ गते भित्र पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै नपठाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम कट्टा गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनि सचेत गराउने निर्णय गरेको छ ।

मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको ससर्त अनुदानमा अर्थ मन्त्रालयले विभेद गरेको र कमिसन लिएर बजेट रकमान्तर गरेको आरोप लागेपछि प्रदेश सभा बैठकबाट लोसपाका प्रदेश सांसद महतोको संयोजकत्वमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।