एक सय बिगाहाभन्दा बढी जग्गा मिटरब्याजी साहुबाट फिर्ता

मुलुकभरमा हालसम्म मिटरब्याज सम्बन्धी २३ हजार ८ सय ५२ उजुरी परेको छ । सातै प्रदेशका कुल ७७ वटा जिल्लामध्ये मधेसको आठ जिल्लामा १८ हजार ३५६ र लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ गरी नौ वटा जिल्लामा मात्रै २० हजार २४५ उजुरी दर्ता भएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार तीमध्ये साउन ३० गतेसम्म ३ हजार २६४ उजुरी फर्स्यौट भइसकेको छ । मधेस प्रदेशमा दर्ता भएका १८ हजार ३५६ वटा उजुरीमध्ये हालसम्म २ हजार ५५९ वटा उजुरी फर्स्यौट भएको छ । मधेशको ८ वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी बारामा दर्ता भएको छ भने फर्स्यौट पनि बारामै धेरै भएको छ । बारामा ५१० र सर्लाहीमा ५०३ वटा उजुरी सहमतिमा फर्स्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै कोशी प्रदेशमा ८३६ उजुरी दर्ता भएकोमा १६४ वटा उजुरी मेलमिलापबाट फर्स्यौट भएको छ । बागमती प्रदेशमा ८९६ वटा दर्ता भएकोमा मेलमिलापबाट ५७ वटा उजुरी फर्स्यौट भएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा २३५ उजुरी दर्ता भएकोमा ५२ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार २४५ मध्ये २६९ वटा उजुरी सहमतिको प्रक्रियाबाट फर्स्यौट भएको छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ३५६ उजुरी दर्ता भएको छ । जसमध्ये सहमतिको आधारमा हालसम्म ७८ वटा उजुरी फर्स्यौट भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिममा २६८ उजुरी दर्ता भएकोमा जम्मा ५२ वटा उजुरी मेलमिलापबाट फर्स्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तयार पारेको फर्स्यौट विवरण अनुसार हालसम्म साहुबाट १०५ बिगाहा १० कट्ठा १७ धुर जग्गा फिर्ता भएको छ । त्यस्तै साहुले ऋणीहरुसँग २ अर्ब ४२ करोड २९ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी भनी माग गरेकोमा आयोगले त्यस उपर अनुसन्धान गर्दा माग गरेको रकम ऋणको तुलनामा दोब्बर पाइएको छ ।

आयोगबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार मिटरब्याज पीडित र साहुबीच १ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लेनदेन लिखत कारोबार भएको देखिन्छ । यसरी साहुहरुले लिखत कारोबार भन्दा १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी माग गरेको आयोगबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

उजुरीको आधारमा आयोगले तोकेको पदाधिकारीले पीडित र साहुहरुबीच ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँमा दुवै पक्षबीच सहमति गराएको छ । साहुले ऋणीसँग असुल उपर हुन बाँकी २ करोड ४२ लख २९ लाख माग गरेकोमा १ अर्ब ४४ करोड २९ लाख ३६ हजार ३१ रुपैयाँमा आयोगले दुवै पक्षलाई मेलमिलापबाट घटाएर सहमति गराएको छ ।