मधेस प्रदेशमा कुल बजेटको ३१ प्रतिशत मात्र खर्च

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३१.२९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकार तथा मातहतका मन्त्रालय तथा अन्य निकायले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् जम्मा २२ दिन बाँकी रहँदा बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० उपनियम १ र २ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक साता अगाडि नै भुक्तानी निकासा बन्द हुने प्रावधान छ । सोहीअनुसार असार २४ पछि सरकारी खाताबाट आर्थिक कारोबार हुँदैन ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना ११ औँ महिनामा मधेस प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित रकमको ३१.२९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

असार महिनासँगै मन्त्रालयहरूले कामको गति चौगुना बढाएका छन् । सरकारले थालेको कामको अहिलेको गतिअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ५० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष बित्नै लाग्दा अहिले पनि मन्त्रालयहरूले नयाँ कामको सम्झौता गरिरहेको देखिन्छ । यसले भुक्तानीमा अप्थ्यारो पर्ने देखिन्छ । स्मरण रहोस्, चालु आर्थिक वर्षमै मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई बक्यौता भुक्तानीकै लागि निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालयमै थुनेका थिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा घेराबन्दी नै गरेको थिए ।

मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १४ अर्ब ६८ करोड २ लाख ९० हजार ४७७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी २२ दिनमा मधेस सरकारलाई ३२ अर्ब २४ करोड ८ लाख ४१ हजार ५२३ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ ।