भुक्तानीका लागि मधेश प्रदेशमा गठित संसदीय छानबिन समितिका सभापति फेरिए

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारका सम्पन्न ५ सय २९ योजनाको भुक्तानीका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय संसदीय समितिका सभापतिबाट उपसभामुख बबिता राउत इसरले राजीनामा गरेकी छिन् । उनको ठाउँमा प्रदेशसभा सांसद रानी शर्मा तिवारीलाई समितिको सभापति चयन गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको फागुन ४ गते बसेको बैठकले उपसभामुख राउतको नेतृत्वमा २० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले काम नथाल्दै फागुन १५ गते समितिका सभापति राउतले पदबाट राजीनामा दिइन् । संसदीय समितिकी सभापति राउतले व्यवस्थापकीय, जटिलता र असहजताको कारण देखाउँदै फागुन १५ गते राजीनामा दिएकी हुन् ।

प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले उच्चस्तरीय संसदीय समितिको सभापतिबाट उपसभामुख राउतले राजीनामा गरेको जानकारी गराए । सभामुख मण्डलले समितिको फागुन १६ गते बसेको बैठकले प्रदेशसभा सांसद तिवारीलाई समितिको सभापति चयन गरेको समेत जानकारी दिए ।

उच्चस्तरीय संसदीय समितिको म्याद वैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ । उच्चस्तरीय संसदीय समितिले बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा सम्पन्न योजनाको स्थलगत निरीक्षण र नाँपजाँच गरिसकेको छ । महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका योजनाको स्थलगत निरीक्षण र नाँपजाँच बाँकी छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का ५ सय २९ योजनाको भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस गरिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहले बैठकमा विधयेक पेस गर्दै प्रदेश खेलकुद तथा खेल संस्कृतिको विकास, खेलाडीको सुरक्षा, प्रतिभावान खेलाडीको उत्पादन र जिल्ला तथा प्रदेशस्तरमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि विधेयक फलदायी हुने बताइन् । उनले अन्तरप्रदेश र राष्ट्रियस्तरको खेलकुदमा परिणाममुखि नतिजा ल्याउन विधेयक आवश्यक रहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।