पटक-पटक सर्दै आएको जसपाको विधान अधिवेशन पुन सर्यो

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विधान अधिवेशन सारेको छ । जसपाले उपनिर्वाचनको कारण देखाउँदै जेठ १ गतेको लागि अधिवेशन सारेको सो पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जनाएका छन् । जेठ १ देखि ३ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुने जनाएको छ ।

यसअघि चैत २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म अधिवेशन गर्ने तय भएको थियो । तर बैशाख १० गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा पार्टीकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै उम्मेदवार बनेका कारण बैठक सारिएको हो ।

अधिवेशनको तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ । अध्यक्ष यादवको नेृत्वत्वमा गठन कार्यदलले मस्यौदा तयार गरी पार्टीलाई बुझाई सकेको छ । सो मस्यौदामाथि जिल्ला तथा प्रदेशबाट सुझाव पनि सङ्कलन भइसकेको छ । सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई विधानलाई अधिवेशनमा लग्नेछ ।

जसपाले तयार पारेको विधान संशोधन मस्यौदा अनुसार आफ्नो केन्द्रीय समितिको सदस्यसंख्या घटाउने भएको छ ।

पार्टीले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा १५१ सदस्यीय कार्य समितिको प्रस्ताव गरिएको छ भने हालको विधानमा ७०१ सदस्यीय कार्य समिति रहेको छ । विधान मस्यौदामा त्यसलाई घटाएर १५१ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै ७० वर्ष पुरा भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन वा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी पार्टी सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, महिला, खस आर्य, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदाय जातीय, सामाजिक समूहहरूबाट ७० प्रतिशत र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुने भनी मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विधानबाट पहिचानका राष्ट्रिय समिति हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीमा मधेस राष्ट्रिय समिति, लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किराँत राष्ट्रिय समिति, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति, खसान राष्ट्रिय समिति, तमुवान राष्ट्रिय समिति, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति, थारुवान राष्ट्रिय समिति, नेवा राष्ट्रिय समिति, मगरात राष्ट्रिय समिति र शिल्पी दलित राष्ट्रिय समिति रहेका छन् । नयाँ बन्ने विधानमा यो राष्ट्रिय समिति नरहने देखिएको छ । मस्यौदामा यसको व्यवस्था नै छैन ।

त्यस्तै सङ्घीय परिषद्को व्यवस्था पनि हटाउने भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी बनाएपछि सङ्घीय परिषद्को संरचना बनाएर भट्टराईलाई त्यसको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

भट्टराई पार्टी छाडेर गएपछि अहिले सङ्घीय परिषद्को अध्यक्षमा अशोक राई छन् । विधानको मस्यौदा अनुसार अब सङ्घीय परिषद्लाई पार्टीको संरचनाबाट हटाउने भएको छ ।