मधेस प्रदेशको विषयगत समिति बाँडफाँडमा दलहरूबीच सहमति

मधेश प्रदेशको विषयगत समिति बाँडफाँडमा दलहरूबीच सहमति भएको छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले एक/एक विषयगत समिति पाउने गरी सहमति गरिएको बताइएको छ।

प्रदेश सभामा दश राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेकामा सातवटा दलले संसदीय दलको मान्यता पाएका छन्। ती सबै संसदीय दलले एक/एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लेखा समितिको जिम्मेवारी पाएको छ।

अर्को प्रतिपक्षी दल लोसपाको भागमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्यायसमिति र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भागमा प्रदेश मामिला समिति परेको छ।

बाँकी रहेको चार वटा विषयगत समितिमा सत्ता साझेदार दलले एक÷एक वटा बाँडफाँड गरेका छन्। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति पाएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले विकास समिति आफैँसँग राखेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र जनमत पार्टीलाई अर्थ तथा योजना समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ।

अब प्रदेशसभाले विषयगत समितिमा सांसदलाई बस्न आह्वान गर्ने र सो आह्वान पछि दलहरुले आन्तरिकरूपमा विषयतगत समितिको सभापति चयन गर्ने बुझिएको छ । एउटा समितिमा सभापतिसहित १३/१४ जना सदस्य रहनेछन् । प्रत्येक समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने छ ।