निर्णय भएको ७ वर्षसम्म पनि बर्दिबास मेडिकल कलेजका लागी जग्गा समेत भएन छनौट – Madhesh Update

निर्णय भएको ७ वर्षसम्म पनि बर्दिबास मेडिकल कलेजका लागी जग्गा समेत भएन छनौट

   December 7, 2022  

महोत्तरीको बर्दिबासमा निर्माण गर्ने भनिएको मेडिकल कलेजको काम जग्गा प्राप्ति नहुँदा रोकिएको छ । जग्गा प्राप्तिमा अवरोध हुँदा सरकारले मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय गरेको सात वर्षसम्म पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।  २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्ले बर्दिबासमा प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्न बर्दिबासमा पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय पनि स्थापना गरियो । तर, कार्यालय ४ वर्षदेखि कामकाजविहीन छ । बर्दिबाससँगै लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माण गर्ने निर्णय भएका मेडिकल कलेजको जग्गा प्राप्तिसँगै पूर्वाधार निर्माण अघि बढिसकेको छ ।

बर्दिबास नगरपालिका–४ स्थित माईस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको कुल ५४.५८४ क्षेत्रमध्ये बाक्लो जंगल नभएको करिब ४९ हेक्टर क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको संरचना निर्माणका लागि डीपीआरदेखि माटो परीक्षणको काससमेत सकिसकेको मेडिकल पूर्वाधार निर्माण कार्यालयले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनसमेत सम्पन्न गरी बुझाइसकिएको र जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले विवरण पनि पठाइसकेकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउन बाँकी छ । यही बेलामा मेडिकल कलेजविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि काम अघि बढ्न नसकेको कार्यालयका प्रमुख देवी सुवेदीले बताए ।

०७८ मा डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले सब डिभिजन वन कार्यालय बर्दिबासलाई विभागको मागबमोजिम विवरण पठाउन भनेको थियो । सव डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयले पठाएको विवरण हेरेपछि प्रदेशबाट अनुमोदन भएको फाइल केन्द्रमा पुगेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो । पर्यावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले मुद्दा दिएका थिए ।

मेडिकल कलेज बर्दिबासमा बन्न नदिन झूटा प्रमाणको आधारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दिएर यहाँको विकास रोक्न खोजिएको स्थानीयहरुको आरोप छ ।

एक हजार बेडको अस्पतालसहित मेडिकल बनाउन ३० अर्ब रुपैयाँ खर्चको अनुमान सरकारले गरेको छ । भप्सी खोलाको पश्चिम, अटब्बे खोलाबाट पूर्व, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट उत्तर र बर्दिबास–४ को भप्सी बस्तीबाट दक्षिणको बाक्लो जंगल नभएको ठाउँमा संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । योजनाका लागि हालसम्म सरकारले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।