स्थानिय निर्वाचनमा वाचा गरिए अनुसार बर्दिबासमा वितरण भएन लालपुर्जा

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सबै दलले आफ्नो घोषणापत्रमा लालपुर्जा वितरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए । बर्दिबास नगरपालिकामा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या धेरै छ । उनीहरूको लालपुर्जा पाउने आशालाई नवनिर्वाचित नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले थप जगाइदिए ।

क्षेत्री निर्वाचित भएको झन्डै आठ महिना बितिसकेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कामलाई समेत गति दिन नसकेपछि क्षेत्री आलोचित हुन थालेका छन् । पूर्व नगर प्रमुख विदुर कार्कीकै पालामा बर्दिवासमा नापजाँच सकिएर झन्डै ९० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिएको थियो ।

‘काम निक्कै गतिशील रूपमा अगाडि बढेको थियो, तर नवनिर्वाचित नगर प्रमुखको काम जनअपेक्षाअनुसार खासै अगाडि बढ्न सकेन,’ बर्दिबास–३ का स्थानीय कृष्ण खड्काले भने ।

भूमि आयोग महोत्तरीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोलेका अनुसार नापजाँच र नक्सांकनको जिम्मेवारी दिएको सिन्धुलीको परामर्शदाता कम्पनीसँग अहिलेको स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्न नसक्दा तयार सामग्री प्राप्त गर्न नै महिनौ लाग्यो । नगरपालिकाले यससँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न नसक्दा लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नगरले अघिल्लो स्थानीय सरकारले नापजाँच गरेको नक्सांकनको प्रमाणीकरण मात्र हैन, अव्यवस्थित बसोबासीको घरजग्गाको श्रेणीसमेत छुट्याउनुपर्नेछ । यसको आधारमा कर निर्धारण हुने भूमि आयोग महोत्तरीका अध्यक्ष गोलेले बताए । भूमि आयोगको नियमअनुसार जग्गादाताको सम्पत्तिको आधारमा उसले २ प्रतिशतदेखि ८ सय प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने छ ।

अहिले नगर क्षेत्रमा नौ सय १३ जना पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी, चार सय ८९ जना दलित भूमिहीन र आठ हजार एक सय ७४ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् । अझै पनि छुटेका फर्महरु आउने क्रम जारी रहेको बर्दिबासस्थित नापी कार्यालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बर्दिबास–३ स्थित गौरिडाँडामा बस्दै आएका छन् । ‘यही ऐलानी जग्गा किनवेच भइरहेको छ,’ गौरिडाँडाका भाष्कर दाहालले भने, ‘यो समस्या छिटो समाधान भए सर्वसाधारणलाई निक्कै ठूलो राहत मिल्ने थियो ।’
।
अघिल्लो स्थानीय सरकारले २४ मंसिर २०७७ मा भूमिसमबन्धी समस्या समाधान आयोग ताहाचाल र बर्दिबास नगरपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर साकिएलगत्तै नगरपालिकाभित्रका भूमिसमबन्धी आधारभूत स्थितिको अध्ययन भएको थियो । ३५ दिनभित्र लागत संकलन सकेर सम्पूर्ण तथ्यांक पठाइसक्ने सम्झौता भए पनि नगरपालिकाले अत्यन्तै कम समयमा लागत संकलनदेख डिजिटल प्रविधिबाट नक्सांकनसमेत सम्पन्न गर्‍यो ।

नगरपालिकाले २४ पुसमा भूमि आयोगसँग पुनः सम्झौता गरी लागत संकलन तथा नापजाँचसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गराएपछि लालपुर्जा प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । अघिल्लो सरकारले नापजाँच गरेका नक्सासमेत प्रविष्ट भैइसकेको छ भने नगरको वडा नम्बर २ र ७ को भने धमाधम प्रविष्ट भइरहेको भूमि आयोगले जनाएको छ ।