नाम मात्रको मधेश प्रदेशको जनलोकपाल आयोग, १८ ओटा उजुरी दर्ता – Madhesh Update

नाम मात्रको मधेश प्रदेशको जनलोकपाल आयोग, १८ ओटा उजुरी दर्ता

   August 11, 2022  

शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी महत्वपुर्ण मानिएको भए पनि मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोग नाम मात्रमा सिमित भएको छ । प्रदेश सरकार देखि अन्य त्याहा रहेको सरकारी निकाय र स्थानिय तहहरुमा भ्रष्टाचारको व्यापक गुनासाहरु आइरह्दा पनि जनलोकपाल आयोग राजनितीक नियुक्त मै मस्त देखिएको छ ।

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अनियमिततासम्बन्धी १८ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता भए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोगले हालसम्म एउटा पनि उजुरीको अनुसन्धान पूरा गर्न सकेको छैन ।

गत २०७८ भदौमा स्थापना भएको उक्त आयोगमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १८ उजुरी दर्ता भए पनि जनशक्ति अभावका कारण हालसम्म कुनै पनि उजुरीमा अनुसन्धान पूरा गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा बढी मातहतको जिल्लास्थित स्थानीय तहमा भएको अनियमिततासम्बन्धी उजुरी छन् । प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकाय तथा संस्थामा भएको अनियमितता छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने अधिकारसहित गठन भएको उक्त आयोगले लामो समयसम्म नियमावली र कर्मचारी नपाउँदा परेको उजुरीमाथि छानविन अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकासका योजनामा भ्रष्टाचार भएको र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भए पनि कर्मचारी अभावमा फाइल हेर्न नसकेको अध्यक्ष यादवले बताए ।

प्रदेशका धनुषा,महोत्तरी,रौतहटलगायत जिल्लाबाट यस्तो प्रकारका उजुरी बढी दर्ता भएको छ । “आयोगमा ३३ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि अहिले कार्यालय प्रमुख मात्र स्थायी कर्मचारी छन्”, अध्यक्ष यादवले भने, “एक त प्रचार–प्रसार नभएर धेरै उजुरी आएको छैन, आएको उजुरीमाथि पनि कर्मचारी अभावका कारण फाइलहरू अध्ययन गर्न सकिएको छैन ।”

नियमावली र कर्मचारी पठाउन पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म न त नियमावली आयो, न कर्मचारी नै उनको गुनासो थियो । “मुद्दाको अनुसन्धान गर्न कानुनका कर्मचारी चाहिन्छ, छापा मार्न प्रहरी चाहिन्छ”, अध्यक्ष यादवले भने, “अहिले हामीसँग न त कानुन शाखाका कर्मचारी छन्, न प्रहरी नै छ कसरी काम गर्ने हो रु”

आयोगमा विभिन्न ४७ वटा पदका लागि कर्मचारी माग गरिएकामा गत मङ्सिर १७ गत प्रदेश सरकारले ३३ कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृति दिएको थियो । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सुशासनसहित नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गत भदौ २२ गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । आयोगको अध्यक्षमा यादव, सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साह रहेका छन् ।