जनकपुरमा भेला गरेर ६ प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको माग- साउनभित्र प्रहरी समायोजन होस

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा आलटाल गरिरहेको र प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नदिएको भन्दै छ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला (गृह) तथा कानुन मन्त्रीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाईमा ६ वटा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको बिहीबार भएको भेलाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारले प्रदेश मातहत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बेवास्ता गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाब दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम भनिए पनि संघीय सरकारलाई आलोचना गर्दै प्रहरी समायोजनको लागि दबाब दिन कार्यक्रम केन्द्रित रहेको सहभागी मन्त्रीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकारका लागि सबै संगठित हुनुपर्ने भन्दै अधिकार नदिने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नदिने तत्वहरुले नै प्रदेश मातहत प्रहरीलाई आउन दिन नचाहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘संघीयता नचाहने तत्वहरु छन्, उनीहरुले प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहेका छैनन्, हामी सबैले अधिकारका लागि लड्नु पर्ने बेला हो ।’ संघीय सरकारले बेइमानी गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले प्रहरी प्रशासनको नाममा रजाइँ गर्नेहरु नै अहिले प्रदेश प्रहरी समायोजन नहोस् भन्ने चाहिरहेको बताए । उनले प्रहरी समायोजनबिना संघीयताको कुनै अर्थ नरहेको समेत जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो भेलाको एउटै उद्देश्य सबैले आ–आफ्नो पार्टीभित्र दबाब दिउँ, अधिकार खोसौँ, अधिकार खोस्नसके मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुनेछ ।’

उनले अहिले वन ऐनको नाममा समेत प्रदेशको अधिकार मिच्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले मधेससहित सबै प्रदेशमा शोषित पीडित जनताहरूले आफ्नो अधिकार, पहिचानका लागि संघीयता ल्याएको बताउँदै संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गराउने दायित्व सबैको रहेको प्रस्ट पारे । प्रहरी प्रशासनले समेत प्रदेश सरकारलाई नटेर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संघीयता आएको चार वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि प्रहरीलाई संघभित्र राख्नु कुन नैतिकता र कुन संविधानको धाराले अधिकार दिएको छ ?’

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रहरी बिना संघीयताको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘हामी सबै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू एक जुट भएर गृहमन्त्रालय घेर्नु पर्छ कि सिंहदरबार घेर्नुपर्छ, त्यसका लागि सबै तयार हुनु पर्छ ।’ त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी लोसपा नेपालका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले अहिले संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको बताए । संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुको भेला महत्वपूर्ण खुड्किलो हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले प्रहरी प्रशासनको अभावमा सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको बताए ।

भेलामा सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई बलाइएको थियो । भेलामा कर्णाली प्रदेश बाहेक सबैको उपस्थिति छ ।

घोषणापत्र जारी

६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरुको भेलाले साउन मसान्तभित्र प्रदेशमा प्रहरी समायोजन माग गर्दै सात बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गरेको छ । सो घोषणा पत्रमा प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले आगामी साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रतिबद्धताका साथ संघीय सरकारलाई यसतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीन वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने जारी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

सो घोषणापत्र अनुसार कार्यान्वयन नभएमा संघीय सरकार विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले बताए । उनले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन हेर्ने मन्त्रीहरुको भेलाबाट घोषणापत्र जारी भएकाले साउन मसान्तसम्ममा संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजनलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनमै उत्रिने बताए । यस छलफल कार्यक्रममा भने कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भने अनुपस्थित थिए । ​