रौतहटको फतुवा-विजयपुरका मेयर सहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा – Madhesh Update

रौतहटको फतुवा-विजयपुरका मेयर सहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा

   June 26, 2022  

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहटका मेयर गोपाल राय यादवसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

प्रचलित ऐन नियम विपरीत लाल बकैया नदीको ठेक्का लगाएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ विगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिको रोहबरमा भएको छलफलमा गजुरा र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाबीच संयुक्त रुपमा ढुंगा गिट्टी र बालुवाको ठेक्का लगाउने र त्यसबाट प्राप्त हुने आयको ६० प्रतिशत फतुवा विजयपुर र ४० प्रतिशत गजुराले लिने सहमति भएको थियो । तर फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लाल बकैया नदीको ठेक्का लगाएको प्रचलित ऐन नियम विपरीत लगाएको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारले तत्कालिन र हालका मेयर गोपाल राय यादव, तत्कालिन उपमेयर कान्तिदेवी, तत्कालीन वडाध्यक्षहरु संजयप्रसाद, भविछन राय यादव, दीपनारायण साह, शेख एजाज अहमद, हिरा राय यादव, उमाशंकरा साह कलवार, दिपनारायण चौधरी, योगेन्द्रप्रसाद चौधरी, ज्ञानेन्द्र चौधरी, नगर कार्यपालिका सदस्य लक्षण साह कानु, सुन्दरी माझी, जिरनी देवी, फूलकुमारी देवी, संजु देवी जयसवाल, शशीकुमार साह र रवीन्द्रकुमार निधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरुमध्ये मेयर गोपाल पुन नगर प्रमुख चुनिएका छन् भने शेख एजाज अहमद वडा नम्बर ५ र ज्ञानेन्द्र चौधरी वडा नम्बर ११ को वडाध्यक्ष चुनिएका छन् । वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष उमाशंकर साह कलवार नगर कार्यपालिका सदस्य छन् भने तत्कालिन नगर कार्यपालिका सदस्य जिरनी देवी वडा नम्बर ७ को वडा सदस्य चुनिएका छन् ।

अख्तियारले तत्कालिन प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना साहविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरुले नगर कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गराउन बेवास्ता गरेको, सबैभन्दा बढी वोलकवोल गर्ने बोलपत्रदाताको सम्झौता गर्न इन्कार गरेपछि दोस्रो बढी बोलकवोल गर्नेलाई सम्झौता गर्न बोलाउनुका साथै पहिलोको धरौटी जफत गर्नुपर्नेमा अमानतमा राजश्व संकलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको अख्तियारको ठहर छ । नगर कार्यकपालिकाबाट धरौटी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका कारण १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ हानी नोक्सानी भएको उसको दाबी छ ।