प्रदेश २ को नामाकरणको सवालमा दलहरू ‘मधेस प्रदेश’मा सहमति नजिक

प्रदेश २ को नामाकारण विषयमा राजनीतिक दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । प्रदेशसभामा रहेका दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाली काँग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस), नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी प्रदेशको राजधानीको विषयमा एकमत रहे पनि नामाकरणको विषयमा फरकफरक प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठन भएको विशेष समितिले दलहरूसँग सघन छलफल सुरु गरेपछि सकारात्मक नतिजाको पर्खाइ छ ।
जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् भने काँग्रेसले मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव गरेको छ । विशेष समितिको बैठकमा काँग्रेसका प्रमुख सचेत उपेन्द्र कुश्वहाले आफूहरुले प्रस्ताव छोडन तयार रहेको र सिंगै मधेस प्रदेश नभई त्यसको अगाडि वा पछाडि केहि थप्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
काँग्रेसकै सांसद राजेश्वर प्रसाद साहले प्रदेशको नाम मध्यमधेस प्रस्ताव गरेका छन् । तर, त्यसमा पनि काँग्रेसले नै स्वीकार गरेको छैन । सत्तारुढ दल नेकपा एसले जानकी प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गरेपनि दलीय सहमति भएमा अडान छोड्न तयार छ ।
नेकपा एसका संसदीय दलका नेता तथा उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतोले भने, ‘दलीय सहमति भएमा प्रस्ताव छोड्न सक्छौँ । त्यो ठूलो कुरा होइन । ८ औँ अधिवेशनबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने सरकारको चाहना हो ।’
विपक्षी दल एमालेले पनि सत्तारुढ दलहरूबीच मधेस प्रदेशमा सहमति भएमा आफ्नो पार्टीको पनि समर्थन रहेको संकेत गरेको छ । एमाले सांसद किशोरी साहले भने, ‘हामीले जानकी प्रदेश प्रस्ताव गरेका छौँ । तर सत्तारुढ दलहरूबीच मधेस प्रदेशमा सहमति भए हाम्रो पनि मौन समर्थन रहन्छ ।’
प्रदेशसभामा जसपा ३९, काँग्रेस १९, लोसपा १६, एमाले ८, माओवादी केन्द्र ८, नेकपा एमाले १३ र रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १ गरी १०४ सिट छ । दुई तिहाईको लागि ७० मत आवश्यक छ ।
मधेस प्रदेशको पक्षमा अहिले जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्र र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी गरी ६४ मत छ ।
दुई तिहाइका लागि ६ मत अपुग रहेको जसपाका सांसद अब्दुल कलाम अजादले बताए । दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनबाट संघीयता आएको हो । प्रादेशिक संरचना खडा भएको छ,त्यसकारण मधेस प्रदेशमा सबै दल सहमति हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’