‘नगद’ भनिएको जसपा-प्रधानमन्त्री विचमा यसरी हुदैछ सहमती – Madhesh Update

‘नगद’ भनिएको जसपा-प्रधानमन्त्री विचमा यसरी हुदैछ सहमती

   April 16, 2021  

प्रधानमन्त्री केपी ओली र जनता समाजवादी पार्टीको विचमा भइरहेको लागातार संवाद सहमती मात्रै होईन कार्यन्वयन तर्फ अग्रसर रहेको दुवै पक्षको दावी छ । कार्यन्वयनको चरणमा पुुगेको भनिएको जसपा र प्रम ओली पक्षको विचमा के कस्तो सहमती भइरहेको छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यदल सदस्यहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र सवेन्द्रनाथ सुक्ला यो पटक आफुहरु लिखित सम्झौता गर्ने पक्षका नरहेको बताउदै आएका छन । अध्यक्ष ठाकुर त एक स्टेप अगाडी वढदै सार्वजनिक मन्चहरुमै जसपा अव उधारो चेक लिन तयार नरहेको र आफुहरुलाई नगदै चाहिने उद्धरण व्यक्त गर्दै आएका छन । आखिर ठाकुरले यो विचमा उधारो चेक होईन नगद चाहिएको चुुरो कुरा के हो । मधेश अपडेट जसपा र प्रम ओली दुवै पक्षको विचमा भइरहेको संवाद पक्षहरु संग कुरा गर्दा केहि तथ्यहरु फेला पारेका छन ।

जसका कारण जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो उधारो लिखित सम्झौता भन्दा नगदा/नगद सम्बोधनको कुरा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसंगको संवादमा जसपाले मुख्यगरि रेशम चौधरीको रिहाई, मधेश तथा थरुहट आन्दोलन आन्द्योलनताका मुद्धाहरु फिर्ता, नागरिकता विद्येयक पारित, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र संविधान संशोधनको मुद्धा सम्बोधन गर्न माग गरेका छन ।

संवादमा सामेल नेताहरुको भनाई अनुसार जसपाले उठाएको यी सबै मुद्धामा दुुवै पक्षको विचमा पछिल्ले एक महिना यता छलफलहरु चलीरहेको छ । परिमाण स्वरुप सरकारले मुद्धा फिर्ता सम्बन्धमा नया निर्देशिका ल्याएको छ । र जस अनुसार मधेश तथा थरुहट आन्दोलनताका २ सय ८ थान मुद्धा mिर्ता लिने प्रक्रियामा अगाडी वढेको छ । विहिवार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यहरुलाई वालुवाटारमा बोलाएर अहिले सम्म भएको कामहरुको वारेमा बिफिंग लिएका छन ।

प्रम ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई विहिवार विहान बिफिंग दिएका कार्यदलका पाच सदस्यहरु त्यही साझ महान्याधिवक्तासग समेत बैठक गरेका छन । एक सदस्यका अनुसार बैठकमा जसपाले मुद्धा फिर्ताका लागी दिएको २ सय ८ थान कागजातहरु वारेमा र नागरिकता विद्येयक सम्बन्धमा छलफल चलेको थियो । अधिकांश मुद्धाहरु तोडफोड र आगजानीहरु भएकाले त्यसमा स्थानिय प्रशासन र अदालतले तोकेको जरिवाना रकम पनि ठुलो रकम बन्न पुुगेको छ । ७ देखि ९ करोड सम्मको जारिवाना रकम सरकारले तिर्ने गरि मुद्धा फिर्ता प्रक्रिया अगाडी वढाइए पछि जसपाको ठाकुर र महतो पक्ष उत्साहित देखिएका छन ।

यसैगरि मुद्धा फिर्ता संगै रेशम चौधरीको रिहाईको वारेमा पनि दुवै पक्ष अदालत मार्फत नै गराउने रणनितीमा सहमत देखिएका छन । सर्वोच्च अदालतवाट रेशम चौधरी सफाई पाएमा उनको राजनिती भविष्य समाप्त नहुने भएकाले अदालतको वाटोवाटो जादा जसपा राजी भएका हुन । अदालतले सफाई नदएको खण्डमा मन्त्रीपरिषदवाट छुटाउने निर्णइ गराउने रणनितीमा जसपा र प्रम पक्ष सहमत भइसकेको बुझिइएको छ ।

त्यसपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वज्निक गर्ने वारेमा पनि सरकार तयार भइसकेको नेताहरुको भनाई छ । मुुख्यगरि पछिल्लो मधेश आन्दोलनमा तराई मधेशमा व्यापक दमन भएको भन्दै सर्वोच्चका पुर्वन्याधिश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा मधेश तथा थह्रुहट आन्द्योलनमा भएका सम्पुर्ण घटनाहरुको वारेमा विस्तउत अध्यन गरेर उल्ल्ेख गरिएको भए पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नै गरेन । जसपाका एक नेताका अनुसार सरकार र मुख्यगरि प्रधानमन्त्री आफै उक्त प्रतिवेदन अध्यन गरिसकेको र उक्त प्रतिवेदनको सात ओटा पेज वाहेक अरु सार्वजनिक गर्न तयार भइसकेका छन । यसमा प्रम ओलीले सार्वजनिक नगर्न नचाहेको सात पेजमा आन्द्योलनताका खटेका प्रहरीहरु दमन भएको घटनामा प्रहरी अधिकारीहरु कै नाम उल्ल्ेख गरिएको रहेछ । प्रहरीहरुको नाम आन्द्योलनमा दमन गरिएको भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पछि भोली राष्टिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुने प्रमको तर्क छ । यसमा जसपाका नेताहरु ती नामहरु मात्रै हटाएर सार्वजनिक गर्दा पनि मधेश आन्द्योलनमा व्यापक दमन भएको देखिने भएको प्रमको तर्कमा सहमत छ ।

त्यस संसदीय समितिमा बर्ष देखि अलपत्र रहेको नागरिकता विद्येयक अगाडी वढाउन दुवै पक्ष तयार भएको छ । विगतमा नागरिकताको विद्येयकमा नेपाली काग्रेस र जसपा एक ठाउमा देखिएको थियो भने नेकपाका अर्को ठाउमा उभिदै आएका कारण समितिमै अलपत्र परेको छ उक्त विद्येयक ।

त्यस पछि संविधान संशोधनक लागी दुवै पक्ष संविधानमा भएका सबै त्रुुटिहरु सच्चयाउने गरि पुर्वन्यााधिशको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर उक्त समितिको सिफारिसमा संविधान संशोधन गर्ने गरि अघि वढन चाहेका छन । जसपाले अर्को एएटा उठाइरहेको मुद्धा प्रदेशहरुको सिमाकंन पनि यही समिति मार्फत गराउन चाहेका छन । स्रोतका अनुसार प्रदेशको सिमाकंन हेरफेर सम्बन्धमा सबै प्रदेशहरुको सहमति चाहिने व्यवस्था हटाएर सम्बन्धीत प्रदेशको सहमतीमा गर्न सकिने गरी दुवै पक्ष तयार भएका छन ।