प्रदेश २ का ३ वर्ष – कानुन बनाउन माहिर, अन्य काममा सिथिल – Madhesh Update

प्रदेश २ का ३ वर्ष – कानुन बनाउन माहिर, अन्य काममा सिथिल

   February 3, 2021  

संघीय संरचनाअनुरूप प्रदेश-२ को प्रदेशसभाले आज तीन वर्ष पूरा गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा तीन वर्षयता विभिन्न कानुन निर्माण, नामकरण तथा राजधानी टुंगो लगाउने सन्दर्भमा चर्चा पाएको प्रदेश २ सभाले आज एक समारोह आयोजना गरी तेस्रो वार्षिकोत्सव मनायो । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको प्रमुख आतिथ्यमा भएको समारोहमा प्रदेशसभाले तीन वर्षको अवधिमा गरेको काम, उपलब्धि र चुनौतीबारे बताउँदै प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो ।

यसैबीच प्रदेश २ को प्रदेशसभाको तीन वर्षलाई विभिन्न ढंगबाट विश्लेषण तथा समीक्षासमेत भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले प्रदेशसभाले खासै ठूलो र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको, काम गराइ सुस्त भएको बताउँदै आएको छ भने सत्तारुढ जसपाले प्रदेशसभाले तीन वर्षको अवधिमा गरेको कामको तारिफ गरिरहेको छ ।

प्रदेशसभाको तीन वर्षमा समेत प्रदेशसभा अपरिपक्व, काँचो, जवाफदेहीहीन, मनपरितन्त्र, पदीय दुरूपयोग बढेको नेकपा सांसद शारदा थापाले बताइन् । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार बाधक रहेको भन्दै आफ्नो कमजोरी लुकाउँदै अर्काको दोष देखाउन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘केही कुरामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो होला तर धेरै कुरामा एकलौटी गर्ने स्वतन्त्रता थियो । त्यसमा खोई त राम्रो गर्न सकेको,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश २ कै कारण संघीयता संस्थागत भएको र अहिलेसम्म टिकेको बताए । संघीय सरकारको नियत खराब रहेकै कारण बनिसकेको कानुन पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै मन्त्री यादवले निर्माण भइसकेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा आमनागरिकले प्रदेश सरकारको राम्रो अनुभूति गर्न नसकेको बताए ।

‘सघीय सरकार संघीयताप्रति उदासिन रहेका कारण प्रहरी प्रशासनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन् । त्यस्तै प्रकारका दुईतीनवटा काम हुन सकेको छैन् । तर, त्यसबाहेक सबै काम अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने । प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा आफूहरू प्रहरी भर्ना गर्न नसकेको उनले बताए ।

टुंगिएन राजधानी र नामकरण

दलहरूको आआफ्नै अडानले तीन वर्षपछि समेत प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी टुंगिन सकेको छैन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल उतरार्द्धमा पुग्दा पनि नाम र राजधानी जुराउन सकेका छैनन् । सत्तारुढ जसपाले मधेस प्रदेशको अडान राखेको छ भने कांग्रेसले मिथिला, मिथिला भोजपुरा र नेकपाले जानकी, विदेहलगायतका नाममा अडान लिएको छ । राजधानी जनकपुर हुनुपर्नेमा सबैदलको एकमत रहे तापनि नामको विवादका कारण राजधानीसमेत टुंगिन सकेको छैन् ।

उसो त सत्तारुढ दलले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने प्रयास नै नगरेका भने होइनन । सत्तारुढसँगै विपक्षी दलहरूले प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धमा ५ भदौ ०७६ मा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावहरूमाथि ४ चैत ०७६ मा मतदानसमेत भयो । तर, कुनै पनि प्रस्तावमा दुईतिहाई मत नपुगेपछि नाम र राजधानीको टुंगो लाग्न सकेन ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री यादवले आफूहरूसँग दुईतिहाई नरहेकोले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणमा समय लागेको बताए । ‘केही संघीयताविरोधी पार्टीहरू पहिचान, बलिदानीलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । हामी पहिचार गुमाएर कुनै हालमा प्रदेशको नामकरण गर्न सक्दैनौँ । मधेश प्रदेशकै लागि लविङ गरिरहेका छौँ,’ उनले थपे । यसपाली प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश नभए आगामी चुनावमा जनताका बीचमा जाने उनले संकेत गरे ।

हालसम्म प्रदेश २ मा बनेको कानुन

प्रदेश सरकारका तर्फबाट हालसम्म प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको ५३ वटा विधेयकमध्ये ४२ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छन् । तीमध्ये ३८ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेको प्रदेशसभाका निमित्त सचिव रन्जित यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा जुम प्रविधिसहित प्रदेशसभाको ४२ वटा बैठक बसेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयत दर्ता भएकोमा १६ वटा विधेयक पारिरत भएको थियो । दोस्रो वर्षमा १९ वटा विधेयक दर्ता भएर ७ वटा पारित भएको थियो भने तेस्रो वर्षमा ७ वटा विधेयक दर्ता भएर अघिल्लो वर्षमा दर्ता भई छलफलपछि १५ वटा विधेयक पारित भएको छ ।

१, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४

२, प्रदेश-२ को विनियोजन विधेयक, २०७५

३, प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

४, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

५, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

६, प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५

७, आर्थिक विधेयक, २०७५

८, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५

९, प्रदेश-२ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१०, प्रदेश-२ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

११, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१२, मुख्यन्यायाधिवक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१३, प्रदेश-२ को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१४, प्रदेश-२ को प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेकय, २०७५

१५, प्रदेश-२ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१६, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१७, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६

१८, आर्थिक विधेयक, २०७६

१९, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२०, विनियोजन विधेयक, २०७६

२१, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६

२२, प्रादेशिक सडक निर्माण, संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२३, दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२४, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२५, विनियोजन विधेयक, २०७७

२६, आर्थिक विधेयक, २०७७

२७, प्रदेश एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२८, गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२९, जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३०, प्रदेश संचारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३१, प्रादेशिक विधुत्सम्बन्धी विधेयक, २०७७

३२, गाउँसभा र नगरसभा र जिल्लासभाको कार्य संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३३, प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो विधेयक, २०७७

३४, प्रदेश दुग्घ विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३५, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७

३६, वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७

३७, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३८, बालवालिकाको हक-अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७