उच्च अदालतको फैसला पश्चात थारुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चाद्धारा आन्द्योलनमा जाने चेतावनी – Madhesh Update

उच्च अदालतको फैसला पश्चात थारुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चाद्धारा आन्द्योलनमा जाने चेतावनी

   December 18, 2020  

टीकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलाप्रति थारुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

धनगढीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै थारुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चाले उच्च अदालत दिपायलले प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीलगायतको मुद्दामा राजनैतिक पूर्वाग्रही ढङ्गले फैसला गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी फैसला गरेको प्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव चौधरीले भने, ‘उच्च अदालतको फैसला प्रति हाम्रो गम्भीर खेद प्रकट छ ।’

टीकापुर मुद्दालाई राजनीतिकरुपले समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । यदि राजनीतिकरुपले समाधान नभए राज्यविरुद्ध सशक्त संघर्षमा उत्रिने उनले पत्रकार सम्मेलनमा चेतावनी दिए ।

जनता समाजवादी पार्टी कैलालीका अध्यक्ष गयाप्रसाद कुश्मीले टीकापुर घटना राजनीतिक आन्दोलन रहेको बताए ।

पहिचानसहितको सङ्घीयता हुनपर्छ भन्ने माग राख्दै थारुहट आन्दोलन गरिएको भन्दै उक्त आन्दोलनमा क्रममा घटेको घटनालाई राजनीतिकरुपले समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कुस्मीले उच्च अदालतले गरेको फैसला सच्याइनु पर्ने समेत बताए ।

‘यो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘राजनेताहरूले राजनैतिकरूपमै सम्बोधन गरेर यसको निकास निकाल्नुपर्छ । ‘

राजनीतिक रूपले टीकापुर घटनाको निकास नभए देश अर्को द्वन्द्वमा जाने उनको चेतावनी थियो ।

थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रिय सल्लाहकार कृष्ण थारुले राज्यले थारुहरूमाथि दमन गरेको बताए । ‘न्यायको लडाइ जारी राख्दै सर्वोच्च अदालत जाने उनले बताए । ‘यदि सर्वोच्च अदालतबाट पनि न्याय नपाए हामी आन्दोलनको घोषणा गर्छौ,’ उनले भने ।

बिहीबार उच्च अदालत दिपायलले प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित सात जनाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने तल्लो अदालतको आदेश उच्च अदालतले सदर गरेको थियो । अदालतले थप एकजनालाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।

टीकापुर घटनामा ३ वर्ष जेल सजाय भोगेर रिहा भएका लक्ष्मण थारुलाई पनि उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाइएको हो ।

थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतले उल्टाएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।