लहान नगरपालिकाद्धारा राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको समाचार लेख्ने पत्रकार माथी मुद्दा हाल्ने तयारी – Madhesh Update

लहान नगरपालिकाद्धारा राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको समाचार लेख्ने पत्रकार माथी मुद्दा हाल्ने तयारी

   October 4, 2020  

कोरोना प्रसार रोक्न सरकारले ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गर्‍यो । महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवारलाई दुई छाक टार्नै हम्मे पर्‍यो । त्यहीवेला सिराहाको लहान नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई राहत बाँड्न थाल्यो ।

राहतमा बाँडिएको थियो, कुहिएको चामल । त्यसबारे समाचार लेखेर सचेत गराएबापत स्याबासी होइन, नगर कार्यपालिकाको बैठकले समाचार लेख्ने पत्रकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ । यस्तै, नगरका प्रायः सबै वडाका तीन हजार घरधुरी दलित र असहायलाई व्यक्तिगत पहलमा राहत बाँडेका दातालाई पनि नगरपालिकालाई बदनाम गरेको आरोपमा कार्यपालिकाले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको खुलेको छ ।

नगर कार्यपालिकाको ८ भदौको बैठकको निर्णय नम्बर १४ (क) मा भनिएको छ, ‘लहान नगरपालिका तथा नगर प्रमुखज्यूलाई बदनाम गराउने किसिमले नयाँ पत्रिकाका पत्रकार मणिलाल विश्वकर्मा तथा फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले विद्युतीय कारोबारअन्तर्गत विभिन्न किसिमको झुटो र अपमानजनक कुराहरू लेखेको हुँदा निजहरू अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिहरूउपर विद्युतीय कारोबार ऐन तथा गाली बेइज्जतीअन्तर्गत सम्बन्धित अदालतमा (मुद्दा) नालेश गर्ने निर्णय गरियो ।’

यस्तै, निर्णय (ख) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीति तथा लहान नगरपालिकाले पारित गरेको सहयोग कोष कार्यविधि, २०७६ अनुरूप एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्ने र कुनै पनि व्यक्ति वा संघसंस्थाले राहत वितण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर मात्र वितरण गर्नुपर्ने प्रावधानका बाबजुद लहान–१ बस्ने महेशकुमार चौधरीले बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधिमा आफूखुसी मनोमानी ढंगले नगरपालिकालाई बदनाम गर्ने उद्देश्य लिएर राहत वितरण गरेको हुँदा निजउपर प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम सम्बन्धित अदालतमा (मुद्दा) नालेश गर्ने निर्णय गरियो ।’

८ भदौको कार्यपालिका बैठकमा उक्त निर्णयमा चारजना वडाध्यक्षले असहमति जाहेर गरेको निर्णय पुस्तिकामा देखिन्छ । नगरपालिकाले बाँडेको राहतको विषयमा समाचार लेखेका नयाँ पत्रिका संवाददाता मणिलाल विश्वकर्मा र लकडाउनमा खान नपाएका दलित असहायहरूको चुलो बाल्न गाउँ–गाउँ पुगेका चौधरीविरुद्ध नगरले गरेको निर्णय हालसम्म गोप्य राखिएको छ । गत बुधबार एक वडाध्यक्षले निर्णयको प्रतिलिपि लिन जाँदा मुद्दा हाल्ने निर्णय देखेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो ।