नागरिकता विधेयक- समस्या एकातिर, अलमल अन्तै

काठमाडौ – महोत्तरी मटियानीका अर्जुन साह २०६१ सालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने सिफारिस लिन पहिलो पटक वडा कार्यालयमा पुगेका थिए । त्यसयताको १६ वर्ष नागरिकता दिलाइपाऊँ भन्दै राज्यसँग हारगुहार गर्दैमा बित्यो तर उनले प्रमाणपत्र पाएनन् । ‘२०६१ देखि प्रत्येक वर्ष कहिले वडा कार्यालय, कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कहिले अदालत र कहिले गृह मन्त्रालय गरेर बिताएँ,’ साहले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कहिले संविधान बनेपछि, कहिले ऐन बनेपछि दिन्छौं भन्दाभन्दै अल्झाएर राखे तर नागरिकता हात परेन ।’ नेपाली आमा र दुई पुस्तादेखि नेपालमै बसोबास गर्दै आएका भारतीय बुबा हुनु नै उनले नागरिकता नपाउनुको मुख्य कारण हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–२०, वसन्तपुरमा आमासँगै बस्दै आएका विन्देश ताम्राकार अहिले २८ वर्ष भए । उनले नागरिकता पाउनका लागि राज्यसँग हात जोड्न थालेको १२ वर्ष कटिसक्यो । तर उनलाई दुस्खले हुर्काएकी आमा नेपाली वंशज नागरिक हुनुले मात्रै उनले नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेन । सुरुमा राज्यले बुबाकै पहिचान खोज्यो, त्यसपछि सरकारी अधिकारीहरूले देशको संविधान बनेपछि नागरिकता पाइन्छ भनेर अल्झाए । अहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयक पास भयो भने दिन्छौं भनिरहेका छन् ।

सुनसरी इटहरीका विजय साहले मलेसियाको विश्वविद्यालयबाट अनुमतिप्राप्त बीबीए कार्यक्रम इटहरीबाट सकाए । तर, नागरिकता नभएकै कारण सर्टिफिकेट भने पाउन नसकेको उनले बताए । ‘मलेसियाको विश्वविद्यालयबाट सर्टिफिकेट पाउन नागरिकता वा पासपोर्ट नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकता नम्बर दिन नसकेका कारण मैले सर्टिफिकेट पाउन सकिनँ,’ उनले भने, ‘पढाइ सकियो, अब कतै जागिर खाउँm न त भन्दा पनि सबैले नागरिकता खोज्छन् । निजी कम्पनीमा पनि काम गर्न नपाएपछि घरमै बेरोजगार भएर बसिरहेको छु ।’ सिमकार्डसमेत अरूकै नागरिकता पेस गरेर लिएको उनले बताए । विदेशमा अध्ययन गर्न नागरिकता नभएकै कारण नपाएपछि स्वदेशमै विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम पढेको उनले बताए । ‘न विदेश अध्ययन गर्न जान पाएँ न स्वदेशमा नागरिकका रूपमा रहन पाएको छु,’ उनले भने ।

०००

यता समय घर्केको घर्क्यै छ, विन्देश, अर्जुन र विजयजस्ता धेरैले नागरिकता अभावकै कारण उच्चशिक्षा पूरा गर्न पाएका छैनन्, जिन्दगीको उर्वर समय कहिल्यै राज्यले आफ्नो ठान्ला कि राज्यविहीन नै भइरहनुपर्ला भन्ने पीरमै कटिरहेको छ । भोकै रहेकालाई राहत दिनसमेत नागरिकताको प्रमाणपत्र खोज्ने हाम्रोजस्तो मुलुकमा नागरिकता नभई केही पनि गर्न सकिन्नँ । तर देशको संविधानले नागरिक मानिसकेका विन्देश र अर्जुनजस्ता कैयौं व्यक्ति नागरिकतासम्बधी विधेयक संसद्मा अड्किएकै कारण अनागरिक बन्न बाध्य भएका छन् । ऐन र नियमावली नबनेकै कारण उनीहरूलाई ५ वर्षदेखि अनागरिक बनाउनु संविधानकै प्रतिकूल हो । संविधानको धारा ११ ले उनीहरूलाई मुलुकको नागरिक स्वीकार गरिसकेको छ ।

२०७२ को संविधानले नागरिकताका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान २०६३ को भन्दा केही सजिलो व्यवस्था गर्‍यो । संविधान आएको झन्डै ५ वर्ष भइसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा संविधानले नागरिक मानेका व्यक्तिले समेत नागरिकता पाएका छैनन् । संविधानको मर्मअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गर्न संसद्मा विधयेक पेस भएको २ वर्ष हुँँदा ९५ प्रतिशत अन्तरवस्तुमा सहमति जुटिसकेको समिति सभापति शशि श्रेष्ठको भनाइ छ । तर बाँकी भएको ५ प्रतिशत अर्थात् वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा कुरा नमिल्दा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्नेहरू हरेक वर्ष राज्यविहीन बन्दै गइरहेका छन् ।

‘वैवाहिक अंगीकृत भनेको त ऊ कुनै देशको नागरिक छ, उसले अर्को देशको नागरिकता अंगीकरण गर्न खोजेको छ भन्ने हो, विवाह गरेर अर्को ठाउँमा पुगेकै आधारमा ऊ राज्यविहीन हुँदैन,’ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने, ‘तर वैवाहिक अंगीकृतको विवादले गर्दा ५ वर्षदेखि कुनै पनि नागरिकता नभएर यही देशमा जन्मिएकाहरू राज्यविहीन भएका छन्, उनीहरूको पहिचान नै छैन । त्यसैले सहमति भएको विषयलाई छिटो टुंगो लगाउन जरुरी छ ।’

महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष साढे ६ देखि ७ लाख जनसंख्या १६ वर्ष पुग्छन् । तीमध्ये १६ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख १५ हजारले मात्रै नागरिकता लिन्छन् । यही हिसाबअनुसार पनि वर्षमा करिब २ लाख नेपाली नागरिकताविहीन हुने गरेको तथ्यांक मञ्चसँग छ । अध्ययनअनुसार महिला र सीमान्तकृत वर्गको नागरिकतामा पहुँच न्यून देखिन्छ ।

संविधानको ११ ९५० ले नेपाली वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बेचबिखनमा परेको, वैदेशिक रोजगारीमा बेचबिखनमा परेको, यौन शोषणमा परेर गर्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी भूमिमा जन्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार आएको विधेयकमा समितिमा सहमति पनि जुटेको छ । तर सहमति जुटेको वर्ष दिन पुग्दासमेत विधेयक पारित नहुँदा समस्या झन् गहिरो बन्दै गइरहेको छ ।

सरकारले यस वर्षदेखि तलब खाने सबैले प्यान नम्बर लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि नागरिकताविहीनलाई थप समस्या भएको भन्दै विधेयक सहमतिमै टुंग्याउन समिति लागिपर्दा ढिलाइ भएको राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताइन् । जन्मका आधारमा नागरिकता लिइसकेका आमाबुबाका छोराछारीले सहजै वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानमा सहमति जुटिसकेको छ । तर कार्यान्वयनमा नआउँदा पीडा दिनदिनै बल्झिँदै गइरहेको छ ।

संविधानमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाइसकेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने संविधानमा राखिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न २०७५ साउन २२ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले जन्मका आधारमा आमा र बुबा दुवैले नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिने गरी सहमति गरिसकेको छ । २०६५ मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउन आमा र बुबा नेपालको नागरिक भएको हुनुपर्ने र यस्ता व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने सहमति जुटेको हो ।

यति मात्रै होइन, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ । तर, विदेशी महिलालाई नेपालीले बिहे गरेलगत्तै नागरिकता दिने कि निश्चित वर्षपछि मात्रै दिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद नमिल्दा सहमति भइसकेका विषयसमेत ओझेलमा परेका छन् । बजेट पारित भइसकेकाले अधिवेशन अन्त्य हुने हो कि भन्ने जोखिम बढेकाले नागरिकताविहीनहरू झन् आत्तिएका छन् ।

६९ सांसदको १०२ संशोधन

सरकारले दर्ता गराएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा सांसदहरूले सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । विधेयकमा १ सय २ वटा संशोधन दर्ता भएको थियो । जसमा ६९ जना सांसदले २३ वटा दफा संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।

दुई वर्षमा नटुंगिएको विवाद

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७५ साउन २२ गते नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । यो दुई वर्षमा समितिका ३३ वटा बैठक बसे । अधिकांश बैठकमा बहसको विषय नागरिकता विधेयक नै भयो । यही विधेयकमाथि पहिलो पटक २०७५ भदौ ४ मा संसद्मा छलफल भयो । भदौ ५ मा संसद्को विधेयक शाखाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको विधेयकबारे नागरिकता नपाएकाहरूले आफ्ना समस्या सुनाएका थिए ।

विधेयकका विवादित विषयमा सहमति खोज्न समितिले २०७५ कात्तिक १२ मा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि २०७६ भदौ १७ देखि छलफल सुरु भएको थियो । यो छलफल २८ गतेसम्म चल्यो । विदेशी मुलुकका महिलालाई नेपालीले बिहे गरेलगत्तै नागरिकता दिने कि निश्चित समयपछि भन्ने विवाद नमिलेकाले भदौ २८ मा २० मिनेटलाई स्थगित गरिएको छलफल १० महिनापछि २०७७ असार २ बाट फेरि सुरु भएको छ । संसद्मा विधेयक दर्ता भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यसमा रहेका विवाद टुंगिएको छैन ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यति लामो समयसम्म विधेयक अड्किएर बस्दा यही देशमा जन्मिएर पनि राज्यविहीन भइरहेकाहरूको समस्या झन् बल्झिएको बताए । ‘पहिले पनि कतिपय विधेयकहरू समितिमा लामो समयसम्म अल्झिएका थिए,’ नेम्वाङले भने, ‘तर नागरिकता विधेयक अनावश्यक रूपमा अल्झियो, संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन पनि बाधा भयो ।’

वैवाहिक अंगीकृतमा नेकपाको बटमलाइन स् बिहेपछि लगातार ७ वर्ष नेपालमै बस्नुपर्छ

नेकपाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वैवाहिक अंगीकृतकै कारण नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएपछि आफ्नो धारणा बनाउन शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले यो निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे छलफल भयो, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्ता विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्ष देशभित्रै बसेको पुष्टि भएपछि विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो ।’ उनले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्न सक्ने गरी उनीहरूलाई आवासीय परिचयपत्र दिने सहमति भएको पनि जानकारी गराए ।

बैठकले समितिमा सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने र सहमति जुटेन भने मतदानमा जाने निर्णय गरेको छ । ‘सहमतिका लागि अझै एक पटक प्रयास गर्ने र समिति सदस्यहरूबीच एकमत हुन सकेन भने प्रक्रियामा जानुपर्ने निचोड नेकपाको हो,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिले प्रक्रिया सुरु गर्ला ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार साँझ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका नेकपाका सदस्यहरूसँग वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे राय मागेका थिए । उक्त बैठकमा सबैले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, राजपा र समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । तर संघीय संसद्का दुवै सदन र समितिमा बहुमत रहेकाले मतदान प्रक्रियामा जाँदा पनि नेकपाको निर्णय पारित हुने देखिएको छ ।

नेकपाले विवादित प्रावधानबारे बिहीबार विपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । तर, कांग्रेस नेताहरूले अन्तरिम संविधानमै राखिएको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि नेकपाले आफ्नो धारणा बनाएको हो । विवाहको ७ वर्षपछि मात्रै महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले महिला र पुरुषमा विभेद गरेको भन्दै नेकपाको उक्त निर्णयको अरू दलले भने विरोध गरेका छन् । यद्यपि वरिष्ठ नेता खनालले राष्ट्रियताभन्दा ठूलो कुरा केही पनि नहुने भएकाले विरोधको अर्थ नरहने बताए । ‘अरू मुलुकको उदाहरण पनि हेरौं, बिहे गरेर जानेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान कतै छैन, यो कुनै समानताको विषय नै होइन,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तथाकथित समानताका नाममा राष्ट्रघात गर्न हुन्न, हामी हार्न तयार छौं तर मुलुकलाई हराउँदैनौं ।’

यो समाचार आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।